पीआरएस कैप्सूल्स

अक्टूबर 2018 | 17 Jan 2019 | विविध

PRS की प्रमुख हाइलाइट्स

केपटाउन कन्वेंशन बिल, 2018 का प्रारूप जारी किया गया

कन्वेंशन/प्रोटोकॉल के उद्देश्य हैं:

विधि निर्माण की आवश्यकता:

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की डिजी यात्रा नीति

नीति की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
उद्देश्य:

प्रयोज्यता: नई प्रक्रिया भारत के सभी हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों पर लागू होगी।

डिजि यात्रा प्लेटफॉर्म:

यात्री की सहमति:

रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के लिये कैबिनेट ने IRSDC को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी

हालाँकि, ऐसी परियोजनाओं पर बोली लगाने वालों द्वारा पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई गई थी तथा बहुत सारे उप-पट्टे (multiple sub leasing), जैसे मुद्दे उठाए गए थे। इस तरह की परियोजनाओं के लिये एक विशेष निष्पादन एजेंसी (IRSDC) को इन मुद्दों से निपटने के लिये प्रयास करना चाहिये।

भारतीय रेलवे ने माल एवं यात्री किराए को बनाया और अधिक तर्कसंगत

भारतीय रेलवे ने (i) फ्लेक्सी-किराया योजना और (ii) माल भाड़ा को तर्कसंगत बनाया है। किराए में निम्नलिखित बदलाव किये गए हैं:

फ्लेक्सी-किराया योजना:

माल-भाड़े की दर:

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 का मसौदा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2018 का मसौदा जारी किया है। मसौदा नीति का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली के डिज़ाइन और विनिर्माण (ESDM) में वैश्विक हब के रूप में पेश स्थापित करना है, जिससे संबंधित उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा के लिये तैयार किया जा सके। मसौदा नीति की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

उद्देश्य:

♦ 2025 तक 400 बिलियन डालर के कारोबार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ESDM के विनिर्माण को बढ़ावा देना।
♦ ESDM उद्योग के लिये ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करना।
♦ इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

♦ नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिये प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करना।
♦ विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत शामिल इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण को बढ़ावा देना।
♦ भारत में निर्मित नहीं होने वाले पूंजीगत उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट देना।

♦ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये ड्यूटी ड्रा बैक की दर को बढ़ाना।
♦ सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स के ड्यूटी फ्री आयात को अनुमति देना।
♦ यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश करना।

दिवालियापन कानून समिति ने प्रस्तुत की सीमा-पार ऋणशोधन पर रिपोर्ट

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

अधिकार-क्षेत्र

अध्यक्ष एवं सदस्य

लेखापरीक्षा फर्मों के विनियमन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर नोट जारी किया

आयोग की प्रमुख टिप्पणियाँ एवं सिफारिशें इस प्रकार हैं:

बिचौलियों की भूमिका:

ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयाँ:

स्वास्थ्य सेवाओं में ऊर्ध्वाधर व्यवस्था (Vertical arrangements in healthcare services):

नियमन एवं प्रतिस्‍पर्धा:

2019-20 विपणन वर्ष के लिये रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंज़ूरी

 तालिका: 2019-20 विपणन सीजन (रुपए/क्विंटल में) के लिये रबी फसलों अधिसूचित MSP
फसल 2018-19 2019-20 अंतर
गेहूँ 1,735 1,840 6.1 %
जौ 1,410 1,440 2.1 %
ग्राम 4,400 4,620 5.0 %
मसूर 4,250 4,475 5.3 %
रेपसीड और मस्टर्ड 4,000 4,200 5.0%
सूरजमुखी 4,100 4,945 20.6%

मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के निर्माण को मंज़ूरी

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किये नागरिकता संबंधी नियम

रूस तथा उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों का भारत दौरा

दोनों देशों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते:

भारतीय प्रधानमंत्री का जापान दौरा


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की। भारत और जापान ने समुद्री डोमेन जागरूकता में सूचना का आदान-प्रदान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियाँ (AI), प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करना, अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिये 32 समझौतों पर हस्ताक्षर किये:

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के विलय को मंज़ूरी


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training) की स्थापना को मंज़ूरी दी, जो कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को विनियमित करेगी।

यह दो मौजूदा नियामक संस्थानों का विलय करेगा:

♦ व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद
♦ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी