14 Apr 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 6 | उत्तर प्रदेश स्पेशल
दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण:
- लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसेज को परिभाषित कीजिये और प्रासंगिक डेटा प्रदान कीजिये।
- नीति के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
- आगे की रह देते हुए निष्कर्ष लिखिये।
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परिचय:
लॉजिस्टिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक माल के प्रभावी परिवहन और भंडारण की योजना बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है। गोदाम एक वाणिज्यिक स्थल है, जहाँ माल और सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है ताकि आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ किया जा सके।
- लॉजिस्टिक्स राज्य के भीतर व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है और देश के व्यापार में उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18% के बीच रही है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क 8% है। लॉजिस्टिक्स लागत में 1% की भी कमी का अर्थ प्रति वर्ष लगभग ₹1.4 लाख करोड़ की बचत होगी।
- उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) सर्वेक्षण 2022 में लैंडलॉक्ड क्लस्टर के भीतर “अचीवर्स” श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को “रेल बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता” (LEADS 2022) के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
मुख्य भाग:
नीति के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 शुरू की है:
- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिये एक मज़बूत परिवहन अवसंरचना नेटवर्क का निर्माण करना।
- आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और व्यापक स्तर पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के लिये वर्तमान वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स ढाँचे को उन्नत और बेहतर बनाना ।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास हेतु प्रभावी प्रशासन और एकीकृत योजना के लिये एक प्रभावी संस्थागत शासन तंत्र का निर्माण करना।
- राज्य में अग्रिम एवं पश्चवर्ती संपर्कों के साथ लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ स्थापित करने में निजी निवेश को आकर्षित करना।
- लॉजिस्टिक्स उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु कार्यबल की उत्कृष्टता, उन्नयन, पुनः कौशल एवं क्षमता वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- स्वचालन, हरित लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देकर स्मार्ट लॉजिस्टिक्स प्रथाओं की स्थापना करना।
विशेषताएँ
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिये 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट।
- ड्राई पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिये 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट।
- उत्तर प्रदेश में कहीं भी भंडारण सुविधाओं पर 15 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹5 करोड़ तक और निर्धारित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अधिकतम ₹10 करोड़ तक उपलब्ध है।
- कार्गो/बर्थिंग टर्मिनलों के विकासकर्त्ताओं को 35 वर्षों के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ।
- 10 वर्षों के लिये 100 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क में छूट।
- प्रति परियोजना भंडारण सुविधाओं के लिये 5 लाख रुपये तक की गुणवत्ता प्रमाणन लागत प्रतिपूर्ति।
- कौशल विकास सब्सिडी का प्रावधान है।
- उद्योग का दर्जा उन इकाइयों को दिया जाता है जो भूमि उपयोग के संदर्भ में परिभाषित की गई हैं।
- प्रशासनिक बाधाओं को कम करके त्वरित भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट आदि जैसी प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निकट रणनीतिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में निवेश के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
निष्कर्ष:
राज्य में एक दृढ़, समेकित और प्रभावी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की अंतर्निहित आवश्यकता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे में सुधार करके लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, इससे वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की क्षमता है।