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प्रीलिम्स फैक्ट्स

  • 25 Jan, 2019
  • 7 min read
प्रारंभिक परीक्षा

प्रीलिम्स फैक्ट्स : 25 जनवरी, 2019

बायो-जेट ईंधन के लिये नया मानक

  • सभी सैन्य और नागरिक विमानों में बायो-जेट ईंधन का उपयोग करने के लिये BIS ने IAF, अनुसंधान संगठन और उद्योग के साथ मिलकर विमानन टर्बाइन ईंधनों हेतु एक नया मानक पेश किया है।
  • BIS द्वारा उल्लिखित ये विशेष मानक भारतीय मानकों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे।
  • इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ गठित एक समिति को आवश्यक मानक तैयार करने का काम सौंपा गया था।
  • विचार-विमर्श के बाद भारतीय मानक IS 17081:2019 विमानन टर्बाइन ईंधन (केरोसिन टाइप, जेट A-1) तैयार किया गया है जिसमें सिंथेसाइज्ड हाइड्रोकार्बन शामिल हैं।
  • यह मानक तेल कंपनियों को भारतीय विमानन उद्योग के लिये बायो-जेट ईंधन बनाने में सक्षम करेगा।
  • इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (International Civil Aviation Organisation-ICAO) द्वारा 2027 तक कार्बन ऑफ़सेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA) के आगमन को देखते हुए, यह एक महत्त्वपूर्ण विकास है जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है और भारत को एक हरित ईंधन उत्पादन केंद्र बनने में मदद कर सकता है।

9वाँ मतदाता दिवस

      • 9वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters’ Day-NVD) 25 जनवरी 2019 को देशभर के 10 लाख मतदान केंद्रों पर मनाया जाएगा।
      • आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस संस्करण की थीम ‘नो वोटर टू लेफ्ट बिहाइंड’ चुनी गई है।
      • निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे।
      • एक त्रैमासिक पत्रिका, ‘माई वोट मैटर्स’ इस अवसर पर लॉन्च की जाएगी और इसकी पहली प्रति चुनाव आयोग द्वारा माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी।
      • इस सम्‍मेलन में बांग्‍लादेश, भूटान, कजाकिस्‍तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका जैसे चुनाव प्रबंधन निकायों (EMV) के प्रमुख/मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त/आयुक्‍त व वरिष्‍ठ अधिकारी तथा मलेशियन कॉमनवेल्‍थ स्‍टडीज़ सेंटर, यूके; इंटरनेशनल सेंटर फॉर पार्लियामेंट्री स्‍टडीज़, यूके और इंटरनेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलैक्‍टोरल एसिस्‍टेंस (IDEA) जैसे अंतर्राष्‍ट्रीय संस्‍थानों के प्रमुख/वरिष्‍ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

शुरुआत

      • भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। 'भारत सरकार' ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को ही वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

उद्देश्‍य

      • 'राष्‍ट्रीय मतदाता दि‍वस' मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्‍य अधि‍क मतदाता, वि‍शेष रूप से नए मतदाता बनाना है। इसके लि‍ये इस अवसर को सार्वभौम वयस्‍क मतदान को पूर्ण वास्‍तवि‍कता बनाना और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्‍ता को बढ़ाना है।
      • यह दि‍वस मतदाताओं के बीच मतदान प्रक्रि‍या में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग कि‍या जाता है।

नई प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन

        • हाल ही में राष्‍ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NIC ने दो दिवसीय प्रौद्योगिकी सम्‍मेलन की मेज़बानी की। इस सम्‍मेलन की थीम ‘टेक्‍नोलॉजीज़ फॉर नेक्‍स्‍टजेन गवर्नेंस’ (Technologies for NextGen Governance) थी।
        • इस सम्मेलन में बिग डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेवऑप्स (DevOps)/एज़ाइल मेथडोलॉजी, क्लाउड नेटिव स्केलेबल एप्लिकेशन, माइक्रो-सर्विसेज़, सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center-NIC)

        • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से यह ई-सरकार/ई-शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक ‘प्रमुख निर्माणकर्ता’ के रूप में उभरने के साथ-साथ सतत् विकास के लिये डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है।
        • NIC ने अपने आईसीटी नेटवर्क ‘निकनेट’ के जरिये केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 36 राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और भारत के 708 ज़िला प्रशासन के साथ संस्थागत रूप संबंध स्थापित किया है।
        • NIC केंद्र सरकार, राज्यों, ज़िलों और विभागों में सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ई-सरकार/ई-गवर्नेंस आवेदनों को चलाने में सहायक रहा है, जो सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देनें में मददगार रहा है।
        • संचालित की जा रही प्रमुख गतिविधियाँ:

♦ आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना
♦ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं/उत्पादों का कार्यान्वयन
♦ सरकारी विभागों के लिये परामर्श कार्य
♦ अनुसंधान एवं विकास और
♦ क्षमता निर्माण


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