उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:  उत्तर की शुरुआत लोकतंत्र में जनमत और मीडिया निगरानी की भूमिका को उजागर करते हुए कीजिये। मुख्य भाग में विश्वास निर्माण में नैतिक आचरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिये और यह तर्क प्रस्तुत कीजिये कि किस प्रकार निगरानी सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को प्रभावित करती है तथा संस्थाओं में जनविश्वास को मज़बूत बनाती है। इसके बाद, इसके विरुद्ध प्रति तर्क प्रस्तुत कीजिये। तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय: 

समकालीन लोकतांत्रिक समाज में, जनमत और मीडिया की निगरानी सामाजिक अनुबंध के ‘प्रहरी’ के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सत्ता का उपयोग जनहित के अनुरूप बना रहे।

• सोशल मीडिया के व्यापक प्रभाव और 24/7 समाचार चक्रों ने एक ‘दृश्यता-आधारित’ वातावरण का निर्माण कर दिया है, जहाँ किसी भी सार्वजनिक अधिकारी की हर कार्रवाई का तुरंत मूल्यांकन किया जाता है।
• यह तीव्र निगरानी एक दोधारी तलवार की तरह कार्य करती है—एक ओर यह नैतिक आचरण का पालन सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर यह दिखावटी शासन और ध्रुवीकृत धारणाओं की संस्कृति को भी जन्म दे सकती है।

मुख्य भाग:

विश्वास निर्माण में नैतिक आचरण की भूमिका

• वैधता और अनुपालन: जब अधिकारी शुचिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं तो नागरिक कानूनों को अधिक वैध मानते हैं। इससे बाध्यकारी पालन के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिलता है।
• पूर्वानुमेयता और स्थिरता: नैतिक व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय मनमर्जी के बजाय योग्यता और नियमों के आधार पर लिये जाएँ। यह पूर्वानुमेयता सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिये  आवश्यक है।
• सामाजिक समानता: जो अधिकारी निष्पक्षता का पालन करते हैं, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि “पंक्ति के अंतिम व्यक्ति” को भी न्याय मिले, जिससे वंचित वर्गों का राज्य से अलगाव न हो।

निगरानी द्वारा नैतिक आचरण को आकार देना और विश्वास का निर्माण

• पारदर्शिता के माध्यम से जवाबदेही: खोज पत्रकारिता और सोशल मीडिया सक्रियता कानून से विचलन को उजागर करती हैं।
  • उदाहरण के लिये, वर्ष 2025–26 में भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों पर मीडिया-आधारित जाँचों ने प्रक्रियात्मक कमियों को उजागर किया, जिससे संस्थागत सुधार और न्यायिक निगरानी के माध्यम से विधि के शासन को पुनः स्थापित करने का प्रयास हुआ।
• विवेकाधीन भ्रष्टाचार में कमी: जब अधिकारियों को यह पता होता है कि ‘गुप्त’ फाइलें लीक हो सकती हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन सकती हैं तो रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति कम हो जाती है।
  • डिजिटल पोर्टल और RTI-आधारित मीडिया रिपोर्ट्स एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे शुचिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
• उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना: जनमत के मंच नागरिकों को स्थानीय समस्याओं (जैसे खराब अवसंरचना या विलंबित कल्याण योजनाएँ) को उजागर करने का अवसर देते हैं।
  • जब कोई सामाजिक मुद्दा ‘वायरल’ हो जाता है तो अधिकारी प्राय: अधिक तेज़ी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं, जिससे शासक तथा शासित के बीच की दूरी कम होती है।
• नागरिक सेवा का पेशेवरकरण: निगरानी अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करने के लिये प्रेरित करती है।
  • ‘मीडिया ट्रायल’ के भय से प्रशासक अपने निर्णयों को डेटा-आधारित और कानूनी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिये बाध्य होते हैं, जिससे वस्तुनिष्ठता के मूल्य को मज़बूती मिलती है।
• नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहन: पर्यावरणीय क्षरण या लैंगिक सुरक्षा जैसे प्रणालीगत मुद्दों पर निरंतर मीडिया ध्यान प्राय: कार्यपालिका को ‘तदर्थ’ उपायों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विधायी ढाँचे अपनाने के लिये बाध्य करता है, जिससे संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ती है।
• ईमानदारी का मान्यकरण: जब मीडिया ‘ईमानदार अधिकारियों’ या लोक सेवा की सफलता की कहानियों को उजागर करता है, तो यह नकारात्मकता के विपरीत एक सकारात्मक कथा प्रस्तुत करता है। सकारात्मक जनमत नैतिक अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाता है और अन्य अधिकारियों के लिये अनुसरण करने योग्य मानक स्थापित करता है।

अत्यधिक निगरानी के दुष्परिणाम

• ‘लायर’स डिविडेंड’ और दुष्प्रचार: AI-जनित डीपफेक के युग में सार्वजनिक अधिकारियों की वास्तविक कार्रवाइयों को भी ‘फर्जी’ बताकर खारिज किया जा सकता है या झूठी अफवाहों का उपयोग सच्चाई सामने आने से पहले ही उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिये किया जा सकता है। इससे पूरे तंत्र में विश्वास कमज़ोर पड़ता है।
• मीडिया ट्रायल के माध्यम से न्यायिक अतिक्रमण: तीव्र मीडिया दबाव कानून प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायपालिका को साक्ष्य-आधारित निर्णयों के बजाय ‘लोकप्रिय’ निर्णय लेने के लिये बाध्य कर सकता है।
  • ‘मीडिया ट्रायल’ अक्सर ‘निर्दोषता की धारणा’ को नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जिससे कानूनी दोष सिद्ध होने से पहले ही अधिकारियों की छवि धूमिल हो जाती है।
• जोखिम-से-परहेज़ को बढ़ावा: लगातार निगरानी का भय ‘नीतिगत जड़ता’ को जन्म दे सकता है। सार्वजनिक अधिकारी संभावित विरोध या आलोचना के डर से साहसिक, नवाचारी या आवश्यक निर्णय लेने से बच सकते हैं और सुरक्षित लेकिन कम प्रभावी ‘यथास्थिति’ को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष:

वर्तमान संदर्भ में नैतिकता, मीडिया निगरानी और जनविश्वास के बीच की अंतःक्रिया सामाजिक अनुबंध को पुनः परिभाषित कर रही है। अब विश्वास एक गतिशील संपत्ति बन गया है, जो अधिकार के आधार पर नहीं बल्कि पारदर्शिता के माध्यम से अर्जित होती है। यह ‘गोल्डफिश बाउल’ प्रभाव एक ओर त्रुटियों को उजागर करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करता है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक अधिकारियों से दक्षता के साथ-साथ उच्च नैतिक अखंडता की भी अपेक्षा करता है।