उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:  उत्तर की भूमिका में लोक प्रशासन में विद्यमान कानूनी-नैतिक विरोधाभासों को रेखांकित कीजिये। मुख्य भाग में इस विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए यह चर्चा कीजिये कि इससे कौन-कौन सी नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। अंत में इस विरोधाभास से संतुलित रूप से निपटने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइये। तद्नुसार उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय 

लोक प्रशासन में वैधता आचरण का न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, जबकि नैतिकता न्याय, गरिमा और करुणा जैसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नैतिक निर्णय की अपेक्षा करती है।

• ऐसी परिस्थितियाँ, जहाँ कोई कार्य कानूनी रूप से वैध हों लेकिन नैतिक दृष्टि से संदिग्ध हों, लोक सेवकों के लिये एक सतत विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, जिससे उन्हें नियमों के पालन और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

विरोधाभास: कानून बनाम नैतिकता

• यद्यपि कानूनों को प्रायः ‘संहिताबद्ध नैतिकता’ कहा जाता है, फिर भी उनकी कुछ सीमाएँ होती हैं—
• विलंब कारक: कानून प्रायः समाज के नैतिक विकास से पीछे रह जाते हैं (उदाहरण के लिये, संशोधन से पूर्व राजद्रोह या समलैंगिकता से संबंधित औपनिवेशिक काल के कानून)।
• प्रक्रियात्मक कठोरता: कानून का मुख्य ध्यान प्रक्रिया (उचित विधिक प्रक्रिया) पर होता है, जबकि नैतिकता का केंद्र परिणाम (न्याय) होता है।
• सूक्ष्मता का अभाव: कानून प्रत्येक विशिष्ट मानवीय परिस्थिति को समुचित रूप से समाहित नहीं कर सकते।

कानूनी-नैतिक विरोधाभास से लोक सेवकों के लिये उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ:

• वैधानिक बहिष्करण बनाम सार्थक न्याय: पात्रता नियमों का कठोर अनुपालन कानूनी रूप से योग्य प्रतीत हो सकता है, परंतु इससे वास्तविक रूप से पात्र और ज़रूरतमंद लाभार्थियों को वंचित किया जा सकता है, जिससे कल्याण के नैतिक उद्देश्यों को क्षति पहुँचती है। ऐसे में लोक सेवकों के सामने नियमों को लागू करने और अन्याय को रोकने के बीच दुविधा उत्पन्न होती है।
  • उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत स्पष्ट अधिकार होने के बावजूद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के कारण अनेक वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों को राशन से वंचित कर दिया जाता है।
  • यह स्थिति लोक सेवकों के लिये एक विरोधाभास उत्पन्न करती है, जहाँ कानूनी रूप से सही प्रतीत होने वाला कार्य नैतिक रूप से संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि प्रक्रियात्मक अनुपालन से वास्तविक अन्याय उत्पन्न होता है।
• प्रक्रियात्मक तटस्थता बनाम मानवीय उत्तरदायित्व: आपातकालीन परिस्थितियों में भी अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, जबकि देरी से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। नैतिक शासन प्रायः प्रक्रियात्मक शुद्धता से आगे बढ़कर विवेकपूर्ण निर्णय की अपेक्षा करता है।
  • कोविड-19 लॉकडाउन (2020) के दौरान कानूनी रूप से वैध आवाजाही प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिक भोजन और परिवहन के अभाव में फँस गए।
    
    • जिन ज़िला अधिकारियों ने आश्रय और परिवहन उपलब्ध कराने के लिये नियमों में शिथिलता बरती, उन्होंने नैतिक रूप से उचित कार्य किया, किंतु वे प्रक्रियात्मक उल्लंघन के जोखिम में थे।
• प्रक्रियावाद की संस्थागत संस्कृति: प्रशासनिक तंत्र प्राय: मूल्य-आधारित निर्णय की अपेक्षा नियमों के पालन को अधिक महत्त्व देता है।
  • कार्य-निष्पादन मानक, निरीक्षण और लेखा-परीक्षण प्रायः प्रक्रियात्मक अनुपालन पर केंद्रित होते हैं, न कि नैतिक परिणामों पर। यह संस्थागत पूर्वाग्रह नैतिक साहस को हतोत्साहित करता है और नैतिकता को न्याय की बजाय केवल आत्म-रक्षा तक सीमित कर देता है।
• आदेशों का पालन बनाम संवैधानिक नैतिकता: लोक सेवकों को कभी-कभी ऐसे वैधानिक आदेश प्राप्त हो सकते हैं, जो समानता और गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत हों। ऐसे आदेशों का पालन कानूनी रूप से उचित हो सकता है, किंतु नैतिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
  • आपातकाल (1975–77) के दौरान व्यापक गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप कानूनी रूप से स्वीकृत थीं, परंतु बाद में उन्हें नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन माना गया। यह उदाहरण दर्शाता है कि वैधानिक अनुपालन की भी एक नैतिक कीमत हो सकती है।
• नैतिक विमर्श के सुरक्षित मंचों का अभाव: न्यायिक अधिकारियों के विपरीत, लोक सेवकों के पास प्रायः नैतिक विचार-विमर्श या परामर्श के लिये संरचित मंच उपलब्ध नहीं होते।
  • निर्णय प्रायः व्यक्तिगत स्तर पर लिये जाते हैं, जिससे नैतिक एकाकीपन बढ़ता है और वैधता तथा नैतिकता के बीच चयन करने का मनोवैज्ञानिक दबाव भी अधिक हो जाता है।

विरोधाभास से निपटना: लोक सेवकों के लिये नैतिक आधार

• गांधीवादी ताबीज़ को अपनाना: जब कानूनी कठोरता को लेकर संदेह हो, तब लोक सेवक को सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति का चेहरा स्मरण करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसका निर्णय उनके हित में हो।
• कानून की शब्दावली से अधिक उसकी भावना को महत्त्व देना: सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है। अतः लोक सेवकों को नियमों की ऐसी व्याख्या करनी चाहिये जो संवैधानिक नैतिकता को आगे बढ़ाए।
• आनुपातिकता एवं न्यूनतम-हानि सिद्धांत: ऐसे विकल्पों का चयन किया जाए जो विधिक उद्देश्यों की पूर्ति करें, किंतु विशेषकर कमज़ोर वर्गों के लिये हानि को न्यूनतम रखें।
• दर्ज नैतिक विवेक: जनहित में किये गए अपवादों या निर्णयों को तर्कसंगत एवं लिखित रूप में दर्ज किया जाए, ताकि व्यक्तिगत जोखिम कम हो और पारदर्शिता बनी रहे।
• संस्थागत सुरक्षा उपाय: नैतिक समितियों, व्हिसलब्लोअर संरक्षण और लोकपाल जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि नैतिक निर्णयों को संस्थागत समर्थन मिल सके।
• न्यायिक उदाहरणों के साथ नैतिक प्रशिक्षण: वास्तविक मामलों (जैसे—कल्याणकारी योजनाओं से वंचन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ) के आधार पर नियमित प्रशिक्षण देकर नैतिक निर्णय क्षमता को विकसित किया जाए।

निष्कर्ष:

कानूनी शुद्धता प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रख सकती है, परंतु लोकतांत्रिक वैधता केवल नैतिक अखंडता से सुनिश्चित होती है। लोक सेवक के लिये कानून पालन आधार होना चाहिये, परंतु उसके निर्णयों की दिशा अंततः अंतरात्मा और संवैधानिक नैतिक मूल्यों से निर्धारित होनी चाहिये।