उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण: 21वीं सदी में तकनीकी संप्रभुता किस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति की आधारशिला के रूप में उभर रही है? स्पष्ट कीजिये। वैश्विक संबंधों के साथ स्वायत्तता को संतुलित करने की अनिवार्यता पर गहराई से विचार कीजिये। आत्मनिर्भरता की दिशा में उनकी स्थिति और उठाए गए कदमों के साथ-साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर भी प्रकाश डालिये। उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय

21वीं सदी में, तकनीकी संप्रभुता रणनीतिक स्वायत्तता का पर्याय बन गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को शक्ति प्रदान करने वाले अर्द्धचालकों से लेकर सुरक्षित संचार को सक्षम करने वाले उपग्रहों और हरित परिवर्तनों को गति देने वाले महत्त्वपूर्ण खनिजों तक, राष्ट्रीय शक्ति तेज़ी से तकनीकी नियंत्रण पर टिकी हुई है। भारत के लिये, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC) का लाभ उठाते हुए, इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

वैश्विक संबंधों के साथ स्वायत्तता को संतुलित करने की अनिवार्यता

• आत्मनिर्भरता के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता: घरेलू क्षमताओं का निर्माण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, प्रतिबंधों और व्यापार के शस्त्रीकरण के जोखिम को कम करता है।
• उदाहरण: चीन को उन्नत चिप निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध बाहरी आपूर्तिकर्त्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता की कमज़ोरियों को उजागर करता है।
• वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से नवाचार और पैमाना: जीवीसी में भागीदारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, निवेश और निर्यात बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करती है, जो ज्ञान और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के प्रसार को तेज़ करती है।
• उदाहरण: भारत की आईटी सेवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में गहराई से शामिल होकर वैश्विक अग्रणी बन गए।
• सहक्रियात्मक दृष्टिकोण: पृथक आत्मनिर्भरता के स्थान पर भारत को “चयनात्मक आत्मनिर्भरता” की आवश्यकता है - पूरक शक्तियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लाभ उठाते हुए महत्त्वपूर्ण घरेलू क्षमताओं का विकास करना।
• उदाहरण: एस सेमीकंडक्टर एटीएमपी संयंत्र (गुजरात में माइक्रोन) घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के साथ विदेशी निवेश को जोड़ते हैं।

क्षेत्रीय मार्ग

• अर्द्धचालक
  • वर्तमान स्थिति: आयात पर निर्भरता, भारत ज़्यादातर चिप डिज़ाइन और असेंबली तक सीमित।
• आत्मनिर्भरता के लिये कदम:
  • चिप डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना (चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम, क्षमता के प्रमाण के रूप में इसरो के स्वदेशी 32-बिट 'विक्रम' माइक्रोप्रोसेसर का लाभ उठाना)।
  • ATMP (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग) सुविधाओं का विस्तार (गुजरात में माइक्रोन का 2.75 बिलियन डॉलर का प्लांट)।
  • भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ओडिशा में पहला वाणिज्यिक SiC फैब) के अंतर्गत परिपक्व नोड्स के लिये फैब को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  • स्वच्छ ऊर्जा, जल और प्रतिभा पाइपलाइनों के साथ अर्द्धचालक क्लस्टर बनाएँ।
• GVC में बने रहना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये रणनीतिक संयुक्त उद्यम (टाटा-पावरचिप, माइक्रोन-गुजरात)।
  • निर्यातोन्मुख फैबलेस डिज़ाइन हाउसों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहित करना।
• अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
  • वर्तमान स्थिति: इसरो की सफलता ( चंद्रयान-3, आदित्य-एल1) और निजी प्रवेश (स्काईरूट, अग्निकुल)।
    • भारत अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है, लेकिन वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसका योगदान केवल ~2% है।
  • आत्मनिर्भरता के लिये कदम:
    • उन्नत गगनयान (2025) और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर निर्माण (2035)
    • स्वदेशी प्रक्षेपण प्रणालियाँ और उपग्रह उप प्रणालियाँ (क्रायोजेनिक इंजन, एवियोनिक्स) विकसित करना चाहिये।
    • नई अंतरिक्ष नीति (2023) के अनुसार विनिर्माण और लघु उपग्रह तारामंडल के लिये IN-SPACe, NSIL के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिये।
    • मौसम पूर्वानुमान के लिये INSAT-3DS को मज़बूत करना, स्वतंत्र नेविगेशन और भू-स्थानिक खुफिया जानकारी के लिये NavIC समूह का विस्तार करना चाहिये।
  • GVC में बने रहना: निर्यात प्रक्षेपण सेवाएँ (भारत लागत लाभ प्रदान करता है), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (नासा-इसरो निसार मिशन, आर्टेमिस समझौते)।
• महत्त्वपूर्ण खनिज
  • वर्तमान स्थिति: भारत में लिथियम (रियासी, जम्मू और कश्मीर, ~ 5.9 मीट्रिक टन), कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, थोरियम के भंडार हैं, लेकिन अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर निर्भर है।
    • लिथियम और कोबाल्ट का 80% से अधिक आयात चीन से होता है, जिससे रणनीतिक कमज़ोरी उत्पन्न होती है।
• आत्मनिर्भरता के लिये कदम:
  • ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका के साथ KABIL JV के माध्यम से विदेशी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना चाहिये।
    • ओपन विंडो मंज़ूरी, अनुकूल अन्वेषण-सह-खनन लाइसेंस के साथ नीलामी को सुव्यवस्थित करना; निजी और एफडीआई भागीदारी को प्रोत्साहित करना (उदाहरण के लिये, वेदांता, ओला इलेक्ट्रिक बोलियाँ)।
    • कच्चे अयस्क निर्यात → घरेलू शोधन → मूल्यवर्द्धित विनिर्माण की ओर बढ़ने के लिये पीपीपी के साथ एकीकृत खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करना।
    • परियोजना की वैधता और गति के लिये आवश्यक, पारिस्थितिक एवं जनजातीय अधिकारों के साथ खनन को संतुलित करने के लिये मज़बूत ईएसजी ढाँचे को अपनाना।
  • जीवीसी में बने रहना: खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) के साथ-साथ सुनिश्चित आपूर्ति के लिये ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली और अफ्रीका के साथ संबंधों को गहरा करना, जबकि जापान/EU के साथ प्रसंस्करण साझेदारी को आगे बढ़ाना।

निष्कर्ष

तकनीकी संप्रभुता की ओर भारत का मार्ग अलगाव में नहीं, बल्कि रणनीतिक एकीकरण में निहित है - वैश्विक नेटवर्क में अंतर्निहित रहते हुए अर्द्धचालकों, अंतरिक्ष और महत्त्वपूर्ण खनिजों में घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। यह दोहरा दृष्टिकोण स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा, निवेश आकर्षित करेगा और बहुध्रुवीय 21वीं सदी में भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।