• प्रश्न :

    प्रश्न: "भारत-अमेरिका संबंधों का 'अलग-थलग लोकतंत्रों' से 'रणनीतिक साझेदारों' तक का विकास बदलती वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।" इस परिवर्तन का विशिष्ट मील के पत्थरों के साथ परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

    18 Feb, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

    उत्तर :

    हल करने का दृष्टिकोण: 

    • भारत-अमेरिका संबंधों में आए परिवर्तन के संदर्भ में जानकारी के साथ उत्तर दीजिये। 
    • भारत-अमेरिका संबंधों में विकास की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये।
    • चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत करते हुए आगे की राह सुझाइये।
    • एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष उचित दीजिये। 

    परिचय: 

    विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। शीत युद्ध के दौरान ‘अलग-थलग लोकतंत्र’ से लेकर ‘रणनीतिक साझेदार’ बनने तक, यह परिवर्तन भू-राजनीतिक गतिशीलता, आर्थिक अभिसरण और रक्षा सहयोग में परिवर्तन को दर्शाता है।

    मुख्य भाग: 

    भारत-अमेरिका संबंधों का विकास: 

    • शीत युद्ध काल: अलगाव का दौर
      • गुटनिरपेक्ष नीति (1950-1980 का दशक): भारत के गुटनिरपेक्ष रुख और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए, जबकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मज़बूत गठबंधन था।
        • पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता: वर्ष 1954 के अमेरिकी-पाकिस्तान सैन्य समझौते और रक्षा उपकरण आपूर्ति ने इस अंतर को और बढ़ा दिया।
      • परमाणु परीक्षण और प्रतिबंध: भारत के वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण (स्माइलिंग बुद्धा) के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिये, जिससे संबंधों में और दूरियाँ आ गईं।
    • शीत युद्ध के बाद: आर्थिक और कूटनीतिक मेल-मिलाप (वर्ष 1990-2004)
      • आर्थिक उदारीकरण (वर्ष 1991): भारत के आर्थिक सुधारों ने अमेरिकी निवेश को आकर्षित किया, जिससे आर्थिक अंतरनिर्भरता बढ़ी।
        • सोवियत संघ के पतन के साथ ही भारत ने अपनी विदेश नीति को अमेरिका की ओर पुनः उन्मुख कर दिया।
      • रणनीतिक साझेदारी में अगले कदम (NSSP, 2004): रक्षा, उच्च तकनीक व्यापार और अंतरिक्ष सहयोग की ओर बदलाव को चिह्नित किया।
    • असैन्य परमाणु समझौता: निर्णायक मोड़ (वर्ष 2005-2008)
      • वर्ष 2008 के असैन्य परमाणु समझौते ने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया तथा उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी।
        • भारत द्वारा NPT पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद असैन्य परमाणु सहयोग को सक्षम बनाया गया।
    • रक्षा और सामरिक सहयोग को सुदृढ़ करना (वर्ष 2010-2020)
      • प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में पदनाम (वर्ष 2016): भारत को उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी तक अभिगम की अनुमति दी गई।
    • आधारभूत रक्षा समझौते: LEMOA (वर्ष 2016), COMCASA (वर्ष 2018), BECA (वर्ष 2020) 
      • संयुक्त सैन्य अभ्यास: मालाबार का विस्तार (अमेरिका-भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया), युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार।
    • परिवर्तित आर्थिक और व्यापार साझेदारी (वर्ष 2020 — वर्तमान)
      • भारत में अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में।
      • अमेरिका-भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP, 2021) का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी है।
    • सहयोग के उभरते क्षेत्र
      • AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G:
        • US-इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव (वर्ष 2022) AI और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है।
        • महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (iCET, 2022) संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देती है।

    यद्यपि भारत-अमेरिका संबंधों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है, फिर भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं: 

    • व्यापार बाधाएँ: भारत के व्यापार अधिशेष, टैरिफ एवं डेटा स्थानीयकरण पर अमेरिका की चिंताएँ; अमेरिकी इस्पात टैरिफ, GSP हटाने और WTO विवादों के साथ भारत के मुद्दे।
    • सामरिक स्वायत्तता: भारत के रूस संबंध (S-400 सौदा) और तटस्थ यूक्रेन रुख से अमेरिकी संबंधों में तनाव; BRICS और SCO को संतुलनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है।
    • रक्षा एवं प्रौद्योगिकी: सुरक्षा चिंताओं के कारण COMCASA/BECA में विलंब; अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के कारण प्रौद्योगिकी तक अभिगम सीमित है।
    • वीज़ा मुद्दे:  H-1B वीज़ा प्रतिबंध और ग्रीन कार्ड बैकलॉग भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करते हैं।

    सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के उपाय: 

    • आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: द्विपक्षीय व्यापार समझौते में तेज़ी लाने, टैरिफ विवादों का समाधान करने तथा विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    • रक्षा एवं सुरक्षा: रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल के अंतर्गत संयुक्त रक्षा उत्पादन को बढ़ाने तथा साइबर सुरक्षा सहयोग में सुधार करने की आवश्यकता है।
    • प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग: AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में साझेदारी का विस्तार तथा भारत के डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में अमेरिकी निवेश में वृद्धि की जा सकती है।
    • हिंद-प्रशांत रणनीति: हिंद महासागर क्षेत्र में क्वाड सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
    • आव्रजन एवं कार्यबल: H-1B वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा कुशल श्रमिकों के लिये ग्रीन कार्ड अनुमोदन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

    निष्कर्ष: 

    भारत-अमेरिका संबंध दूर-दराज़ के लोकतंत्रों से अपरिहार्य रणनीतिक साझेदारों में बदल गए हैं। शीत युद्ध के तनावों से लेकर रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में वर्तमान सहयोग तक, यह प्रक्षेपवक्र साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक परस्पर निर्भरता एवं भू-राजनीतिक संरेखण को उजागर करता है।