1. भारत में लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील नीति निर्माण की आवश्यकता और इसमें निहित चुनौतियाँ।2. नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा एवं राज्य की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।