उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण उत्तर की शुरुआत उन घटनाओं से कीजिये जो भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले माउंटबेटन के शासन काल में हुई थीं। चर्चा कीजिये कि किस प्रकार विभाजन की व्यवस्था में विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं और यह नरसंहार को रोकने में विफल रहीं। उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

माउंटबेटन ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में निर्णय लेने में अधिक दृढ़ता और शीघ्रता दिखाई क्योंकि उन्हें अनौपचारिक रूप से समय पर निर्णय लेने के लिये अधिक अधिकार दिये गए थे। दृढ़ निर्णय का लाभ भी मिला तथा ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द भारत को छोड़ पाई।

उनका कार्य अक्तूबर 1947 तक एकीकरण और विभाजन के विकल्पों का पता लगाना था और फिर सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सलाह देना था।

प्रारूप

• 5 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था और इस अधिनियम को 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को लागू किया गया था।
  • इस अधिनियम में 15 अगस्त, 1947 से भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण का प्रावधान था।
  • प्रत्येक डोमिनियन में एक गवर्नर-जनरल का प्रावधान था जो अधिनियम के प्रभावी संचालन के लिये ज़िम्मेदार हो।
  • प्रत्येक नए अधिराज्य की संविधान सभा को उस अधिराज्य की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करना था और मौजूदा केंद्रीय विधान सभा तथा राज्यों की परिषद को स्वतः भंग कर दिया जाना था।
• हालाँकि, माउंटबेटन के अधीन घटनाओं की द्रुतगामी गति ने विभाजन को व्यवस्थित करने में विसंगतियाँ पैदा की और वह पंजाब नरसंहार को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि कोई संक्रमणकालीन संस्थागत संरचना नहीं थी जिसके भीतर विभाजन की समस्याओं से निपटा जा सके;
  • माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान के सामान्य गवर्नर-जनरल होने की उम्मीद थी लेकिन जिन्ना पाकिस्तान में अपने लिये यह स्थिति चाहते थे;
  • सीमा आयोग पंचाट (रेडक्लिफ के तहत) की घोषणा में देरी हुई; हालाँकि यह पुरस्कार 12 अगस्त 1947 तक तैयार हो गया था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त के बाद इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया ताकि अंग्रेज किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी से बच सकें।

तत्काल विभाजन की आवश्यकता

• केवल सत्ता का तत्काल हस्तांतरण ही 'सीधी कार्रवाई' और सांप्रदायिक हिंसा के प्रसार को रोक सकता था। अंतरिम सरकार के आभासी पतन ने भी पाकिस्तान की धारणा को अपरिहार्य बना दिया।
• विभाजन की योजना ने रियासतों को अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का विकल्प दिया जो भारतीय एकता के लिये एक बड़ा खतरा हो सकता था क्योंकि इसका मतलब देश का बाल्कनीकरण होता।
• विभाजन को स्वीकार करना एक अलग मुस्लिम राज्य की लीग की पैरवी करने के लिये चरण-दर-चरण विभाजन की प्रक्रिया हेतु किया गया केवल एक अंतिम कार्य था।

निष्कर्ष

विभाजन की भयावहता भारतीय इतिहास के काले अध्यायों में से एक थी। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का प्रयास किया गया लेकिन विभाजन की भयावहता बनी हुई थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। भारत ने हाल ही में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।