क्या कारण है कि पूर्वोत्तर भारत में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है? वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत को विकास के इंजन के रूप में देखने तथा इस दिशा मे सरकार द्वारा किये जाने वाले के प्रयासों पर प्रकाश डालिये।
25 Sep, 2020 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था
हल करने का दृष्टिकोण- • भूमिका • पूर्वोत्तर भारत में विकास की गति धीमी क्यों है? • पूर्वोत्तर में संभावनाएं • सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास |
हाल ही में प्रधानमंत्री में ‘मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना’ की आधारशिला रखते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में देश के विकास का नेतृत्व करने की क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य पूर्वी एशिया से देश के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का प्रवेश द्वारा रहे हैं और यह भविष्य में पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
ऐसा देखा गया है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में अन्य राज्यों के विकास की अपेक्षा पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गति धीमी रही है जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं-
भौगोलिक स्थिति: पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के विभाजन के पश्चात जल मार्ग बाधित होने से अगरतला और कोलकाता के बीच की दूरी 550 किमी (लगभग) से बढ़कर लगभग 1600 किमी. हो गई। देश की स्वतंत्रता के बाद पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) के विभाजन के कारण शेष भारत से पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क टूट गया, जो इस क्षेत्र के आर्थिक, राजनीतिक और स्थानीय पहचान से जुड़े संकट का एक बड़ा कारण माना जाता है।
सांस्कृतिक विविधता: ध्यातव्य है कि देश के इस भाग में बहुत से अलग-अलग जन जातीय समुदाय निवास करते हैं, इनमें से अधिकांश समुदायों की भाषा, बोली और संस्कृति भी भिन्न है।
ये समुदाय अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, जो इस क्षेत्र के सामुदायिक तनाव का एक बड़ा कारण भी रहा है।ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इस क्षेत्र को अलग-थलग रखे जाने और देश के विभाजन से इस क्षेत्र के समुदायों के बीच असुरक्षा की भावना को बल मिला जिसने इन समुदायों के बीच मतभेदों को और अधिक बढ़ा दिया।
इसके अलावा अपर्याप्त अवसंरचना और निवेश कमी तथा सरकार द्वारा घोषित परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन न होना इस क्षेत्र के विकास की प्रमुख बाधाओं में से एक है।
संभावनाएं-
विकास हेतु किये जाने वाले सरकारी प्रयास-
उपरोक्त के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में वायु मार्ग परिवहन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वर्तमान में इस क्षेत्र में 13 हवाईअड्डे सक्रिय हैं सरकार द्वारा लगभग 3 हज़ार करोड़ की लागत से इनके नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।