19 Jun 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 1 | भारतीय समाज
दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर
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हल करने का दृष्टिकोण :
- स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक आंदोलनों का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।
- सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा कीजिये तथा बताएँ कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार मज़बूत किया है।
- परिवर्तन के एजेंट के रूप में उनकी भूमिका पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष लिखिये।
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परिचय:
स्वतंत्रता के बाद के भारत में, सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक गहनता के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। ये आंदोलन, अक्सर हाशिये पर पड़े समूहों, नागरिक समाज के कार्यकर्त्ताओं या ज़मीनी स्तर के समूहों द्वारा संचालित होते हैं, अनौपचारिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं जो सत्ता की अधिकता को रोकते हैं, भागीदारी को बढ़ाते हैं और चुनावी राजनीति से परे समावेशी शासन की मांग करते हैं।
मुख्य भाग:
भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका
- हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना: डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित दलित आंदोलन, उत्पीड़ित जातियों के अधिकारों की मांग करने में केंद्रीय रहा है।
- दलित पैंथर्स (1970 के दशक) और बहुजन समाज पार्टी के उदय ने आरक्षण नीति और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती दी।
- उनकी सक्रियता के कारण आरक्षण नीतियों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का अधिक सशक्त कार्यान्वयन हुआ।
- लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाना: भारत के महिला आंदोलन ने कानूनी सुधारों और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिये ज़ोर दिया है। वर्ष 1970 और 80 के दशक में दहेज हत्या और बलात्कार के विरुद्ध अभियान के परिणामस्वरूप दहेज निषेध अधिनियम (1961, 1984 में संशोधित) और IPC की धारा 498 A बनी।
- वर्ष 2012 के निर्भया आंदोलन के परिणामस्वरूप आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित हुआ, जिसने यौन हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा को मज़बूत किया।
- पर्यावरणीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना: चिपको (1973) और नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) जैसे आंदोलनों ने अस्थिर विकास का विरोध किया तथा पारिस्थितिक न्याय की मांग की।
- NBA का समर्थन ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को प्रभावित किया तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे नागरिकों को भूमि, वन और जल पर नीतिगत बहस में भाग लेने में सक्षम बनाया गया।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना: मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के नेतृत्व में सूचना का अधिकार (RTI) आंदोलन ने नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँच बनाने में सशक्त बनाया।
- इसकी परिणति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के रूप में हुई, जिसका उपयोग प्रतिवर्ष 8 मिलियन से अधिक लोग करते हैं तथा इससे सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला।
- इंडिया अगेंस्ट करप्शन (2011) आंदोलन ने शासन की विफलताओं को उजागर किया तथा लोकपाल की माँग को जन समर्थन दिलाया।
- इन आंदोलनों ने भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को मज़बूत किया तथा नागरिकों को शासन के केंद्र में रखा।
- किसान और जनजातीय आंदोलन: किसान आंदोलन (2020–21) ने कृषि कानूनों को वापस करवाया।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लिये आदिवासी आंदोलन ने संवैधानिक अधिकारों की माँग को मज़बूत किया।
सामाजिक आंदोलनों की चुनौतियाँ और सीमाएँ:
- हाल के वर्षों में, कई रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया है कि कुछ विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और डिजिटल अभियान स्थानीय मुद्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं और पहचान-आधारित विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- पहचान की राजनीति और आंदोलन का विखंडन अक्सर संकीर्ण एजेंडों को जन्म देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है।
- कुछ आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा सह-अभियान (co-option) के शिकार हो जाते हैं या नेतृत्व की कमी के कारण धीमे पड़ जाते हैं।
- हिंसक या लम्बे समय तक चलने वाले आंदोलन जैसे कि कुछ उग्रवादी गतिविधियाँ—वैध और वास्तविक मांगों को भी अवैध ठहरा देते हैं।
- मीडिया का अत्यधिक ध्यान कभी-कभी गंभीर और जटिल मुद्दों को केवल तमाशा बना देता है, जिससे स्थायी समाधान की संभावना कम हो जाती है।
निष्कर्ष
जैसा कि राजनीतिक सिद्धांतकार रजनी कोठारी ने कहा, "भारतीय लोकतंत्र औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के कारण नहीं बल्कि उनके बावजूद जीवित है।" सामाजिक आंदोलन वह कड़ी हैं जो जनता को सक्रिय करते हैं, असमानता को चुनौती देते हैं और लोकतंत्र को जीवंत, समावेशी और विकसित बनाए रखते हैं।