संसद टीवी संवाद

सार्वजनिक व्यय परिषद | 14 Sep 2019 | भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था अवमंदन का सामना कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का विचार है कि सरकार को सार्वजानिक व्यय के क्षेत्र में जीएसटी परिषद जैसी संस्था बनाने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिये व्यय की रणनीति बनाएगी।

अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में जीएसटी परिषद की सफलता को देखते हुए आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक व्यय की दक्षता बढ़ाने हेतु निर्णय लेने वाली निकाय का होना आवश्यक है, जो व्यय पर नज़र बनाए रखे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजकोषीय समेकन के कारण सार्वजनिक व्यय पर लाभ सीमित होता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक व्यय हेतु अगर रणनीतियाँ पहले से तय हों एवं उनपर केंद्रित हो तो प्रभावी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

‘सार्वजनिक व्यय परिषद’ (Public Spending Council) के गठन की आवश्यकता क्यों?

वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत व्यय वित्त समिति यह तय करती है कि किन राज्यों को कितना धन मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा और राज्य आवंटन के इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हैं।

परिषद के गठन के खिलाफ तर्क

सार्वजनिक व्यय परिषद को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है?

अन्य विकल्प

आगे की राह:

अभ्यास प्रश्न: सार्वजनिक व्यय परिषद के गठन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिये साथ ही इसके गठन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।