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छठी अनुसूची एवं इनर लाइन परमिट प्रणाली | 11 Jan 2020 | भारतीय राजनीति

संदर्भ

हाल ही में इनर लाइन परमिट प्रणाली (Inner Line Permit- ILP) पर भ्रम की स्थिति के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। ज्ञातव्य है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों एवं इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिये लागू नहीं हुआ है।

संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

छठी अनुसूची में निहित प्रशासन की विभिन्न विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल राज्यों के स्वायत्त ज़िले

6 schedule

राज्य ज़िले
मेघालय खासी पहाड़ी स्वायत्त ज़िला परिषद, जयंतिया पहाड़ी ज़िला परिषद, गारो पहाड़ी ज़िला परिषद
मिज़ोरम चकमा स्वायत्त ज़िला परिषद, लाई स्वायत्त ज़िला परिषद, मारा स्वायत्त ज़िला परिषद
त्रिपुरा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद
असम दीमा हसाओ स्वायत्त ज़िला परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त ज़िला परिषद, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद

छठी अनुसूची से संबंधित समस्याएँ:

इनर लाइन परमिट प्रणाली