इनसाइट: भारत में मानव तस्करी | 19 Jan 2018

संदर्भ व पृष्ठभूमि 

मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और इसे मानव तस्करी का Source (स्रोत), Transit (पारगमन) और Destination (गंतव्य) माना जाता है। किसी एक राज्य की सीमाओं के भीतर तथा अंतरराज्जीय मानव तस्करी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी भी काफी लंबी खुली सीमा होने के कारण भारत में होती है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में मानव तस्करी होती है। दुनियाभर में मानव तस्करी के पीड़ितों में एक-तिहाई बच्चे होते हैं।

मानव तस्करी की परिभाषा
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, यहाँ-वहाँ ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं।

क्यों होती है मानव तस्करी?

• गरीबी और अशिक्षा है सबसे बड़ा कारण
• मांग और आपूर्ति का सिद्धांत
• बंधुआ मज़दूरी 
• देह व्यापार 
• सामाजिक असमानता
• क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन 
• बेहतर जीवन की लालसा
• सामाजिक सुरक्षा की चिंता 
• महानगरों में घरेलू कामों के लिये भी होती है लड़कियों की तस्करी 
• चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिये भी होती है बच्चों की तस्करी 

बांग्लादेश से होती है सर्वाधिक मानव तस्करी

• बांग्लादेश के नागरिकों और भारत में पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अंतर कर पाना बेहद कठिन है और साथ ही दोनों देशों के बीच लंबी खुली सीमा है। 
• दोनों देशों की सीमा के एक बड़े हिस्से में चौकसी का कोई इंतज़ाम नहीं है और ज़ीरो लाइन (नो मैन्स लैंड) के आखिरी सिरे तक दोनों देशों के लोग रहते हैं। किसी का घर भारत में है तो आंगन बांग्लादेश में है। 
• कहा तो यह जाता है कि भारत से मवेशी बांग्लादेश ले जाए जाते हैं और वहाँ से लड़कियाँ तथा महिलाएँ भारत लाई जाती हैं। 
• एक अनुमान के अनुसार पिछले एक दशक में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख महिलाएँ, लड़कियाँ और बच्चे अवैध रूप से भारत में लाए गए और यह संख्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। 
• यही कारण है कि पश्चिम बंगाल आज भारत का सबसे बड़ा सेक्स बाज़ार बनकर उभरा है और आँकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 
• देशभर के कोठों में देह व्यापार करने वाली जो लड़कियाँ रिहा कराई गईं, उनमें प्रति 10 लड़कियों में से 7 उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना से लाई जाती हैं। 
• इन लड़कियों में सबसे बड़ा डर पकड़े जाने का होता है, क्योंकि जब इन्हें रिहा कराकर घर वापस भेजा जाता है तो सामाजिक बदनामी से बचने के लिये परिवार वाले इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। 
• पकड़े जाने से बचने के लिये इन लड़कियों के दलाल अपने रहने का ठिकाना और मोबाइल के सिम कार्ड लगातार बदलते रहते हैं।
• बांग्लादेश के साथ लगा बेनोपोल बॉर्डर मानव तस्करी के लिये दलालों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला रास्ता है और बांग्लादेशी दलालों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मज़बूत ठिकाने बना लिये है। 
• बांग्लादेशी लड़कियों को आकर्षक रोज़गार, वेतन और सुविधाओं के अलावा विवाह तथा फिल्मों में काम करने का लालच देकर भारत लाया जाता है, जहाँ मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरु इनके पसंदीदा ठिकाने माने जाते हैं। 

सीमा सुरक्षा बल की रिपोर्ट: दोनों देशों के बीच पश्चिम बंगाल में 2217 किमी. सीमा की निगरानी का ज़िम्मा सीमा सुरक्षा बल का है और उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार निगरानी रहित सीमा पर कच्चे रास्तों और नदियों के रास्ते इस काम को अंजाम दिया जाता है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि तस्करी के ज़रिये रोहिंग्या महिलाओं को भी भारत में भेजा जा रहा है, जो वेश्यालयों तथा डांस बार में काम करती हैं। यह काम संगठित गिरोह करते हैं और महानगरों में घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली अवैध प्लेसमेंट एजेंसियाँ भी इसमें शामिल होती हैं।

भारत में बंधुआ मज़दूरी के लिये होती है अधिक मानव तस्करी: बंधुआ मज़दूरी भारत की सबसे बड़ी मानव तस्करी की समस्या है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को कर्ज़-बंधन, पिछली पीढिय़ों से विरासत में मिले ईंट-भट्टों, चावल मिलों और कारखानों में काम करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। बेहद निर्धन परिवारों, दलितों, आदिवासियोँ, धार्मिक अल्पसंख्यकों और समाज से बहिष्कृत परिवारों की महिलाओं और लड़कियों के तस्करी के सर्वाधिक मामले पाए गए हैं। 

मानव तस्करी रोकने के लिये किये गए विभिन्न उपाय 
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:  आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी उपायों को और मज़बूती प्रदान की गई है और यह संशोधित कानून 3 फरवरी, 2013 से प्रभाव में आ चुका है। 
भारतीय दंड संहिता की धारा 370: इस नए अधिनियम में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को 370ए और 370 के स्थान पर रखा गया है। यह धारा व्यापक तौर पर मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दासता और मानव अंगों को ज़बरदस्ती निकाले जाने के मामले में कठोर दंड देने का प्रावधान प्रदान करती है।
यूएनओडीसी: भारत के गृह मंत्रालय मानव तस्करी की रोकथाम के लिये यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UN Office of Drugs & Crime-UNODC) के साथ सहयोग कर रहा है। यूएनओडीसी दक्षिण एशिया प्रभाग कानून प्रवर्तन और पुनर्वास के परिप्रेक्ष्य से एक विशेष ‘ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्लेटफॉर्म’ शुरू करने की प्रक्रिया में है। यूएनओडीसी की नवीनतम रिपोर्ट में तस्करी के 500 विभिन्न प्रकारों की पहचान की गई है।

संविधान का अनुच्छेद 23 (1): इस अनुच्छेद में मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है तथा  इसे कानूनन दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिये बिना (बेगार) काम करने के लिये मज़बूर करना भी प्रतिबंधित किया गया है। हालाँकि, यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है।
trackthemissingchild.gov.in: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह वेबसाइट बनाई है। परस्पर संवाद स्थापित करने वाली यह वेबसाइट प्रत्येक राज्य में लापता बच्चों के संबंध में जानकारी देती है। इस वेबसाइट द्वारा लापता बच्चों की संख्या, उनके गायब होने का समय तथा संबंधित पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। 
समझौते भी हुए हैं: भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा बांग्लादेश के साथ मानव तस्करी की रोकथाम के पीड़ितों की सुरक्षा एवं उनके बचाव के उपाय करने की आवश्यकता जताई गई है। इसके लिये संबद्ध देशों के बीच जानकारियों का आदान-प्रदान, संयुक्त जाँच एवं मानव तस्करी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये एक समन्वित प्रयास के लिये आपसी सहयोग की आवश्यकता है।

अन्य उपाय जो किये जा सकते हैं

• सभी प्रकार की मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने के लिये सभी संबद्ध मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच सहयोग को मज़बूत बनाना।
• त्वरित जाँच और मानव तस्करों एवं संगठित अपराध का अभियोजन सुनिश्चित करना। 
• मानव तस्करी की रोकथाम के लिये ऐसे कदम कदम उठाना, जो महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को समाप्त कर एवं मानव तस्करी के पीडि़तों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले हों।
• विभिन राज्यों में मानव तस्करी प्रकोष्ठ एवं कार्यबलों की स्थापना कर मानव तस्करी को रोकने के लिये कार्य करना।
• पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारी एक साथ मिलकर कार्य करें एवं आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, जिसका उपयोग मानव तस्करों पर लगाम कसने के लिये किया जा सकता है।

निष्कर्ष: मानव तस्करी वर्तमान विश्व के सम्मुख उपस्थित कई बड़ी समस्याओं में से एक है।  तमाम कोशिशों के बावजूद इसे रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा है  और न केवल अल्प-विकसित और विकासशील देश बल्कि विकसित राष्ट्र भी इस समस्या से अछूते नहीं है। मानव तस्करी भारत की भी प्रमुख समस्याओं में से एक है। कुछ समय पूर्व अमेरिका ने मानव तस्करी से प्रभावित देशों और इसे रोकने के लिये इन देशों में किये जा रहे प्रयासों का अवलोकन कर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें भारत को टियर-2 श्रेणी में रखा गया, जिसका अभिप्राय है कि इस दिशा में प्रयास तो किये जा रहे हैं, लेकिन पूर्णतया प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी प्रयास आवश्यक अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे। वैसे भारत सरकार ने देश में पीडि़तों की पहचान करना, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और सज़ा, पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष कार्ययोजना तैयार करना, पुनर्वास, आश्रय स्थलों और रोज़गार के इंतज़ाम के लिये बजट में बढ़ोतरी आदि उपाय किये हैं। लेकिन अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है।