विशेष: आधार कार्ड की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे | 08 Jan 2018

संदर्भ

एक बार फिर आधार डेटा की सुरक्षा का मुद्दा तब सवालों के घेरे में आ गया, जब कुछ दिन पूर्व अंग्रेज़ी अखबार 'द ट्रिब्यून' ने एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया जो वॉट्सएप पर भारत में अब तक बनाए गए लगभग 1 अरब आधार कार्ड की जानकारी को निर्बाध रूप से उपलब्ध करने का दावा करता है। 

पृष्ठभूमि 

आधार से जुड़े डेटा की सुरक्षा को लेकर हुआ यह कोई पहला खुलासा नहीं है। इससे पहले कई बार इस मुद्दे पर चिंता जताई जा चुकी है और संसद में भी इस पर बहस हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में इसी मुद्दे को लेकर अनेक याचिकाएँ विचाराधीन हैं, जिन पर 17 जनवरी से संविधान पीठ सुनवाई करने जा रही है।  

मुद्दा क्या है?

अखबार ने दावा किया है कि पेटीएम के ज़रिए 500 रुपए का पेमेंट करने के 10 मिनट के अंदर इस रैकेट के एजेंट ने द ट्रिब्यून के संवाददाता के लिये एक ‘गेटवे’ बना दिया. फिर उसने लॉगइन आईडी और पासवर्ड दिया, जिसके ज़रिये आधार का पोर्टल देखा जा सकता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो जिस किसी ने आधार कार्ड  बनवाते समय जो भी जानकारी उपलब्ध कराई थी, उसे देखा जा सकता है; जैसे-नाम, पता, पिन कोड, फोटो, फोन नंबर और ईमेल आईडी। अखबार ने दावा किया कि 500 रुपए के अलावा 300 रुपए और देने के बाद एक सॉफ्टवेयर भी दिया गया, जिसके माध्यम से आधार नंबर देकर आधार कार्ड प्रिंट किया जा सकता है।

आधार है क्या?

• केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान संख्या देने के लिये की गई थी। 
• आज जिस स्वरूप में हम इसे देखते हैं उसमें सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अधिकांश लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार संख्या का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

• इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से एक ऐसा पहचान-पत्र जारी किया जाता है जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। 
• चूँकि इसमें बायोमेट्रिक पहचान शामिल होती है, इसलिये अब किसी व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारी 12 अंकों की इस संख्या के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है। 
• इसमें उसका नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, उसके फिंगर-प्रिंट और आँखों की स्कैनिंग तक शामिल है।

विश्व के कुछ अन्य देशों में व्यवस्था

• थाईलैंड में नेशनल आईडी नंबर की सहायता से वहाँ की सरकार ने देशव्यापी स्वास्थ्य कवरेज़ उपलब्ध कराकर इन सेवाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार किया है।
• पेरू में यूनिवर्सल पॉपुलेशन और रजिस्ट्रेशन योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं में ज़रूरतमंदों तक राहत और सहायता पहुँचाने के काम में तेज़ी आई है। 
• हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बायोमेट्रिक व्यवस्था के बाद महिलाओं तक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के काम में मदद मिली है और इससे वे इसे अपनी इच्छानुसार खर्च करने की स्थिति में आई हैं। भारत के एक अन्य पड़ोसी देश चीन में आधार की तरह की नेशनल आईडी जारी करने का काम वहाँ का सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय करता है। नेपाल और श्रीलंका में भी राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं। बांग्लादेश में वहाँ का चुनाव आयोग इस प्रकार के पहचान-पत्र जारी करता है। म्यांमार में भी वहाँ का श्रम मंत्रालय नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है और भूटान में वहाँ का गृह मंत्रालय सिटिज़नशिप आईडी कार्ड जारी करता है।

• रूस में फेडरल माइग्रेशन सर्विस नेशनल आईडी जारी करने का काम करती है।
  
• जापान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन नागरिकों को 'जूकी' कार्ड जारी करता है। 
• इंग्लैंड और अमेरिका में पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को की पहचान के तौर पर मान्यता प्राप्त है। इन देशों में अलग से कोई पहचान-पत्र जारी नहीं किया जाता। 
• इन उपरोक्त दोनों देशों सहित अधिकांश विकसित देश अपने सभी नागरिकों को अलग-अलग तरीके से सामाजिक सुरक्षा संख्या जारी करते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। 
• फ्राँस में पेरिस को छोड़कर शेष शहरों में मेयरों या पुलिस थानों द्वारा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं।
• जर्मनी में वहां के शहरों के स्थानीय निकाय नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करते हैं।
• ब्राज़ील में स्टेट और नेशनल पुलिस राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करती है।
• दक्षिण अफ्रीका में वहाँ का गृह मंत्रालय ऐसे पहचान-पत्र जारी करता है। 
• नॉर्वे में वहाँ का आयकर विभाग नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान संख्या जारी करता है।
• स्वीडन की नेशनल पुलिस राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करती है।

सबकी पहुँच में नहीं बायोमेट्रिक डेटा

• यूआईडीएआई के अनुसार आधार संख्या को लेकर किसी भी तरह का डाटा लीक नहीं हुआ है और इसकी सुरक्षा में कोई खामी नहीं है।
• यूआईडीएआई का कहना है कि कुछ लोगों ने विशेष अधिकारियों को दी गई सुविधा का गलत फायदा उठाया है, जिसके ज़रिये किसी की आधार संख्या या नामांकन संख्या खो जाने पर उसकी जानकारी जुटाई जाती है। 
• इससे केवल  नाम और कुछ अन्य जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं, बायोमेट्रिक जानकारियाँ नहीं।
• इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों की भी जानकारी रखी जाती है और  उनका पता लगाया जा सकता है। 
• बायोमेट्रिक डेटाबेस एकदम सुरक्षित है और डेमोग्राफिक जानकारी का इस्तेमाल बायोमेट्रिक के बिना नहीं किया जा सकता।
• यूआईडीएआई यह भी दावा करता है कि उसके पास आधार डेटा से जुडी हर गतिविधि की जानकारी रहती है, इसलिये इसका दुरुपयोग करना संभव नहीं है।
• आधार देश का क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर है और सरकार इसके संरक्षण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। 

निष्कर्ष: वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना तथा उन तक सरकारी योजनाओ का लाभ पहुँचाना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया है।  अब बैंक खाता खोलने नया मोबाइल सिम कार्ड लेने, रसोई गैस सब्सिडी, पेंशन, पासपोर्ट सहित कई सेवाओं के लिये आधार होना ज़रूरी है। ऐसे में यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह कितना महत्त्वपूर्ण है और इसके देता की सुरक्षा करना उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। लेकिन समय-समय पर इससे संबंधित देता के लीक होने की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं।

हाल ही में जब आधार डेटा लीक होने की बात सामने आई तो इसे जारी करने वाले यूआईडीएआई ने कहा कि इसकी सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन है। बावजूद इसके, जिस तरह से नियमित अंतराल पर आधार डेटा लीक होने या लोगों की गोपनीय जानकारियों के सार्वजनिक होने की खबरें आती रही हैं, उनसे यह संदेह तो गहराता ही है कि आधार डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आधार डेटा के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करते हुए बेशक यूआईडीएआई ने यह खुलासा करने वाले रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ करा दी है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर उठे सवाल अब और गहरे हो गए हैं। ऐसे में जब यह आवश्यक हो जाता है कि 'आधार' को किस तरह और अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके, ताकि लोगों की डिजिटल पहचान और उनकी निजता के अधिकार का हनन न हो।