महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन | 21 Jul 2022 | महत्त्वपूर्ण संस्थान

 Last Updated: July 2022 

नाटो क्या है?

• उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है।
• वर्तमान में इसमें 30 सदस्य राज्य शामिल हैं।
• इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।
• मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं में शामिल देश थे- ग्रीस और तुर्की (वर्ष 1952), पश्चिम जर्मनी (वर्ष 1955, वर्ष 1990 से जर्मनी के रूप में), स्पेन (वर्ष 1982), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (वर्ष 1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, और स्लोवेनिया (वर्ष 2004), अल्बानिया और क्रोएशिया (वर्ष 2009), मोंटेनेग्रो (वर्ष 2017), और उत्तर मैसेडोनिया (वर्ष 2020)।
• फ्राँस वर्ष 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से हट गया लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा, इसने वर्ष 2009 में नाटो की सैन्य कमान में वापस शामिल हुआ।
• • हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिये अपनी रुचि दिखाई है।
• मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
• एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय: मॉन्स, बेल्जियम।

नाटो के उद्देश्य क्या हैं?

• नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।
• राजनीतिक उद्देश्य: नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में, संघर्ष को रोकने के लिये रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
• सैन्य उद्देश्य: नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो उसके पास संकट-प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति होती है।
  • ये नाटो की संस्थापक संधि के सामूहिक रक्षा खंड के तहत किये जाते हैं - वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत, अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से।
  • अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद 12 सितंबर, 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया है।

नाटो कैसे कार्य करता है?

• नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है लेकिन इसमें से बहुत कम सैन्य बल विशेष रूप से अपनी हैं।
• अधिकांश सैन्य बल पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहते हैं जब तक कि सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को करने के लिये सहमत नहीं हो जाते।
• सभी 30 सहयोगियों का एक समान मत है कि गठबंधन के निर्णय एकमत और सहमति वाले होने चाहिये और इसके सदस्यों को उन बुनियादी मूल्यों का सम्मान करना चाहिये जो गठबंधन को रेखांकित करते हैं, अर्थात् लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून का शासन।
• नाटो का संरक्षण सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक ही नहीं है।
• नाटो को उसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नाटो के बजट में अमेरिका का योगदान लगभग तीन-चौथाई है।

नाटो की उत्पत्ति क्यों हुई?

• वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पश्चिमी यूरोप आर्थिक रूप से समाप्त हो गया था और सैन्य रूप से कमज़ोर था (पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के अंत में अपनी सेनाओं में तेज़ी से एवं बड़ी संख्या में कटौती की)।
• वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की, जिसने पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के देशों को इस शर्त पर भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें और अपनी पारस्परिक रिकवरी को तेज़ करने के लिये संयुक्त योजना में संलग्न हों।
  • सैन्य रिकवरी के लिये वर्ष 1948 की ब्रुसेल्स संधि के तहत, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस एवं 'Low' देशों- बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग, ने पश्चिमी यूरोपीय संघ नामक एक सामूहिक-रक्षा समझौते का समापन किया।

• हालाँकि, जल्द ही यह स्वीकार कर लिया गया कि सोवियत संघ को पर्याप्त सैन्य प्रतिकार करने के लिये एक अधिक दुर्जेय गठबंधन की आवश्यकता होगी।
• फरवरी में चेकोस्लोवाकिया में एक आभासी कम्युनिस्ट तख्तापलट के बाद मार्च, 1948 में तीनों सरकारों ने एक बहुपक्षीय सामूहिक-रक्षा योजना पर चर्चा शुरू की जो पश्चिमी देशों के सुरक्षा को बढ़ाएगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देगी।
• इन चर्चाओं में अंततः फ्राँस, 'Low' देश और नॉर्वे शामिल किया थे और अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई।
• द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के बीच बिगड़ते संबंध अंततः शीत युद्ध का कारण बने।
  • यूएसएसआर ने साम्यवाद के प्रसार के माध्यम से यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश की जबकि, अमेरिका ने यूएसएसआर की विचारधारा को अपने लिये खतरे के रूप में देखा।
• वर्ष 1955 में जब शीत युद्ध गति पकड़ रहा था, सोवियत संघ ने मध्य और पूर्वी यूरोप के समाजवादी गणराज्यों को वारसॉ संधि (वर्ष 1955) में शामिल किया। संधि, अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन, को नाटो के प्रत्यक्ष रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा गया था।
• इसमें अल्बानिया (जो वर्ष 1968 में वापस ले लिया गया था), बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया शामिल थे।
• सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ष 1991 की शुरुआत में संधि को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था।

नाटो के किन गठबंधनों में भाग लेता है?

• नाटो तीन गठबंधनों में भाग लेता है जो अपने 30 सदस्य देशों से परे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं।
• यूरो-अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल (EAPC): यह सहयोगी देशों और साझेदार देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत और परामर्श के लिये एक 50-राष्ट्रों का बहुपक्षीय मंच है।
  • यह यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में भागीदार देशों के साथ नाटो के सहयोग एवं शांति के लिये साझेदारी (PfP) कार्यक्रम के तहत नाटो और व्यक्तिगत भागीदार देशों के बीच विकसित द्विपक्षीय संबंधों के लिये समग्र राजनीतिक ढाँचा प्रदान करता है।
  • शांति के लिये साझेदारी (PfP) व्यक्तिगत यूरो-अटलांटिक भागीदार देशों और नाटो के बीच व्यावहारिक द्विपक्षीय सहयोग का एक कार्यक्रम है।
  • यह भागीदारों को सहयोग प्रदान करने के लिये अपनी प्राथमिकताओं का चयन करते हुए, नाटो के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने की अनुमति देता है।
  • वर्ष 1997 में स्थापित EAPC ने उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद (NACC) को सफल बनाया, जिसे वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद स्थापित किया गया था।
• भूमध्यसागरीय संवाद: यह एक साझेदारी मंच है, जिसका उद्देश्य नाटो के भूमध्य और उत्तरी अफ्रीकी पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना है और भाग लेने वाले देशों और नाटो सहयोगियों के बीच अच्छे संबंधों और समझ को बढ़ावा देना है।
  • वर्तमान में निम्नलिखित गैर-नाटो देश वार्ता में भाग लेते हैं: अल्जीरिया, मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया।
• इस्तांबुल सहयोग पहल (ICI): यह एक ऐसा साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर-नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करके दीर्घकालिक वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना है।
  • बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में इसमें भाग ले रहे हैं।