रैपिड फायर
DNT समुदायों के लिये SEED योजना
- 25 Apr 2026
- 17 min read
हाल ही में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान SEED योजना के तहत महत्त्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी, जिसमें बढ़ी हुई पहुँच और प्रभाव को रेखांकित किया गया।
SEED योजना:
- परिचय: यह (SEED योजना) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये शुरू किया गया था।
- इस योजना का पाँच वर्षों (2021–22 से) के लिये ₹200 करोड़ का परिव्यय है और इसे DWBDNC द्वारा पंजीकरण एवं निगरानी के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- प्रमुख घटक: यह योजना निम्नलिखित चार मुख्य घटकों पर केंद्रित है:
- प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये निशुल्क कोचिंग
- PMJAY के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवरेज
- आय सृजन के लिये आजीविका समर्थन
- PMAY जैसी योजनाओं के माध्यम से आवास सहायता
DNT, NT और SNT समुदाय
- परिचय: 'विमुक्त जनजातियाँ' शब्द उन समुदायों को संदर्भित करता है जिन्हें एक बार ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत वर्गीकृत किया गया था।
- भारत सरकार ने वर्ष 1952 में इन अधिनियमों को समाप्त कर दिया, जिससे इन समुदायों का विघटन हुआ।
- इन समुदायों में से कुछ, जिन्हें विमुक्त सूचीबद्ध किया गया था, घुमंतू भी थे।
- घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उनके रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से न रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं।
- हालाँकि अधिकांश विमुक्त जनजातियाँ (DNT) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैली हुई हैं, कुछ DNT इनमें से किसी भी श्रेणी (SC/ST/OBC) में शामिल नहीं हैं।
- जनसंख्या वितरण: भारत में लगभग 150 विमुक्त जनजातियाँ और लगभग 500 घुमंतू समुदाय हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10% हैं।
- चुनौतियाँ: काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग और राष्ट्रीय आयोग ने इन समुदायों की ऐतिहासिक उपेक्षा, पूर्वाग्रह और लक्षित कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
|
और पढ़ें: विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु योजना |
