Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 16 जुलाई, 2022 | 16 Jul 2022
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश में जालौन ज़िले के कैथैरी गांँव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। 297 किलोमीटर लंबे चार लेन के इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर लगभग 14 हज़ार 850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह चित्रकूट ज़िले में भरतकूप के निकट गोंडा गांँव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा ज़िले के कुदरैल गांँव तक जाता है जहांँ यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में मिल जाता है। यह मार्ग 7 ज़िलों- चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुज़रता है।
संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेस-वे के निकट बांदा और जालौन ज़िलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है, इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है।
नई दिल्ली सह-भागिता योजना
11 जुलाई, 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा “नई दिल्ली सह-भागिता” योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली सह-भागिता योजना दिल्ली में कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों (RWA) को भागीदार बनाने के लिये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य RWAs को प्रोत्साहित करके कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार करना है। इस योजना के अनुसार, यदि RWA सोसाइटियों या कॉलोनियों में कुल संपत्तियों से 90 प्रतिशत कर संग्रह करने में सक्षम होता है, तो वह अपने क्षेत्रों में कर संग्रह के 10 प्रतिशत हिस्से से विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम होगा। यह कर संग्रह एक लाख रुपए की सीमा के अधीन है। इसके अलावा यदि कॉलोनी स्रोत पर 100 प्रतिशत अपशिष्ट पृथक्करण, गीले कचरे के संयोजन के साथ-साथ सूखे कचरे के पुनर्चक्रण को प्राप्त करने में सक्षम है, तो सरकार भुगतान किये गए कर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नई दिल्ली सह-भागिता पहल संपत्ति कर ढांँचे के युक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित करती है। यह सामुदायिक भागीदारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी महत्त्व देती है। नई कर नीति दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एकरूपता लाने में मदद करेगी।
रानिल विक्रमसिंघे
15 जुलाई, 2022 को श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तियाँ संसद को देने के मकसद से संविधान के 19वें संशोधन को बहाल करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। राजपक्षे ने दिवालिया हो चुके द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। वह देश छोड़कर पहले मालदीव और फिर वहाँ से सिंगापुर चले गए हैं। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने विक्रमसिंघे को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। गौरतलब है कि संविधान का वर्ष 2015 में अपनाया गया 19ए संशोधन कार्यवाहक राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को अधिक शक्तियाँ देता है। हालाँकि गोटबाया राजपक्षे के नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 19ए को निरस्त कर दिया गया था।