प्रीलिम्स फैक्ट्स: 02 मार्च, 2019 | 02 Mar 2019

समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019
Inclusive Internet Index- 2019

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit- EIU) द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019 (Inclusive Internet Index- 2019) प्रकाशित किया गया।

यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिये कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है।
इसका उद्देश्य शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं को वो सूचनाएँ प्रदान करना है, जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित चार आधारों पर विभिन्न देशों का आँकलन करता है:

सुलभता (Accessibility)
कम खर्च में उपलब्धता (Affordability)
प्रासंगिकता (Relevance)
तत्परता (Readiness)

100 देशों में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
भारत को 47वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। पड़ोसी देशों में चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और क्रमश: 42 77, 74, 72, 71, 58वें स्थान पर हैं।

निर्माण प्रौद्योगिकी भारत -2019

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया- 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया।

इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संदर्भ में उपयोग हेतु सिद्ध, नवीन और वैश्विक रूप से स्थापित प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है।
इस सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (Global Housing Technology Challenge) के एक घटक के रूप में किया जा रहा है।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर से टिकाऊ, हरित, लचीली, सिद्ध तथा क्षमतावान नवीन तकनीकों की पहचान करना, मूल्यांकन करना और उन्हें भारतीय निर्माण क्षेत्र में मुख्यधारा में लाना है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2019
National e-Governance Award, 2019

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2019 (National e-Governance Award, 2019) प्रदान किया गया।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इसका विषय ‘डिजिटल इंडिया: सक्सेस टू एक्सीलेंस’ है।
यह पुरस्कार सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली, सरकार से सरकार (Government to Government), सरकार से नागरिक (Government to Citizen), सरकार से व्यवसाय (Government to Business) की सर्वोत्तम पहलों को मान्यता प्रदान करता है।
यह स्टार्टअप, शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों की पहलों के साथ-साथ उभरती हुई तकनीकों को अपनाने की पहल को भी मान्यता प्रदान करता है।
यह पुरस्कार छह निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता है:

♦ श्रेणी I- डिजिटल सुधार के लिये सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण में विशिष्टता।
♦ श्रेणी II- नागरिक आधारित सेवा प्रदान करने में विशिष्टता।
♦ श्रेणी III- ई- गवर्नेंस में ज़िला स्तर पर पहल करने में विशिष्टता।
♦ श्रेणी IV- शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर विशिष्ट अनुसंधान।
♦ श्रेणी V- स्टार्टअप के माध्यम से ई-गवर्नेंस समाधान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में नवाचार।
♦ श्रेणी VI- उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विशिष्टता।

इस वर्ष 6 श्रेणियों में 14 पुरस्कार दिये गए। श्रेणी-1 के अंतर्गत एक विशेष ज्‍यूरी पुरस्‍कार, आई.आर.सी.टी.सी. (IRCTC) रेल कनेक्‍ट मोबाइल एप (Rail Connect Mobile App) को प्रदान किया गया।