प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना | 23 Oct 2025

चर्चा में क्यों?

केरल सरकार ने नकदी से संकटग्रस्त अपने सामान्य शिक्षा क्षेत्र का समर्थन करने के लिये प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के तहत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

पीएम-श्री योजना क्या है?

परिचय: वर्ष 2022 में शुरू की गई पीएम-श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने वाले मॉडल संस्थानों के रूप में उन्नत करना है।
- यह योजना वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक चलेगी, जिसके बाद रखरखाव की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी।
पीएम-श्री स्कूलों की मुख्य विशेषताएँ
- आधुनिक, सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, एकीकृत विज्ञान लैब और अटल टिंकरिंग लैब।
- योग्यता-आधारित शिक्षा और ज्ञान के वास्तविक जीवन अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना।
- जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उपयोग और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसी हरित पहलों को बढ़ावा देना।
- अनुभवात्मक, खोज-प्रेरित और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण पद्धति।
वित्तपोषण पैटर्न:
- सामान्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल सहित: 60:40 (केंद्र: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य, जम्मू और कश्मीर: 90:10
- विधायिका रहित संघ शासित प्रदेश: 100% केंद्रीय वित्तपोषण
चयन प्रक्रिया:
- पीएम श्री योजना के लिये स्कूलों का चयन तीन चरणों में प्रतिस्पर्द्धी "चैलेंज मोड" प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
  - सबसे पहले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।
  - दूसरे, योग्य स्कूलों की पहचान UDISE+ डेटा का उपयोग करके न्यूनतम मानक के आधार पर की जाती है।
  - अंत में, चुनौती-आधारित चयन (Challenge-based Selection) किया जाता है, जिसमें स्कूलों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होता है, जिन्हें राज्य या अन्य प्राधिकरण द्वारा भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है, और इसके बाद अंतिम चयन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।
- कुछ राज्य, जैसे कि पंजाब और पश्चिम बंगाल ने MoU पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है, जबकि तमिलनाडु तथा केरल ने शर्तों के साथ सहमति दिखाई है।
  - नतीजतन, केंद्र सरकार ने PM SHRI योजना में भाग लेने के लिये MoU पर हस्ताक्षर न करने वाले राज्यों को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत धनराशि प्रदान करना बंद कर दिया है।
निगरानी ढाँचा: स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (SQAF) जवाबदेही सुनिश्चित करता है और निरंतर गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देता है।

शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख सरकारी पहलें क्या हैं?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: NEP 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। यह वर्ष 1968 और 1986 की नीतियों के बाद तीसरा प्रमुख सुधार है।
- मुख्य विशेषताओं में शिक्षा तक सबकी पहुँच, बचपन की अच्छी देखभाल (आयु 3-6), 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना, बहु-विषयक शिक्षा, बहुभाषावाद, PARAKH के माध्यम से समग्र मूल्यांकन और लैंगिक समावेशन कोष तथा विशेष शिक्षा क्षेत्रों के माध्यम से वंचित समूहों के लिये सहायता शामिल हैं।
समग्र शिक्षा अभियान (SSA): SSA एक एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना है जो प्री-स्कूल से कक्षा XII तक को शामिल करती है, तथा सर्वसम्मिलित और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है।
- यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एकीकृत करती है, जिसमें शिक्षक तथा तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मिड-डे मील स्कीम: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को निशुल्क दोपहर का भोजन प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य पोषण में सुधार, विद्यालय नामांकन बढ़ाना और छात्रों के परित्याग दर (Dropout rates) को कम करना है।
- वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को लक्षित कर समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना: विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
- यह योजना लैंगिक भेदभाव की रोकथाम, बालिकाओं के नामांकन, निरंतरता और सीखने के परिणामों में सुधार पर कार्य करती है।
- बालिकाओं के महत्व को समझने की दिशा में सामुदायिक जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।
पीएम ई-विद्या: वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई यह शिक्षा मंत्रालय की एक नवोन्मेषी पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षण-सामग्री तक बहु-माध्यमीय पहुँच को सुगम बनाना है।
स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स): एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म, जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों: पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. पीएम-श्री योजना क्या है?
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया ताकि 14,500 विद्यालयों को NEP 2020 के कार्यान्वयन हेतु आदर्श संस्थानों के रूप में उन्नत किया जा सके।

प्रश्न 2. पीएम-श्री योजना चर्चा में क्यों है?
क्योंकि केंद्र ने पीएम-श्री भागीदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को SSA निधि रोक दी थी।

प्रश्न 3. पीएम-श्री के तहत वित्त पोषण का पैटर्न क्या है?
केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में लागत साझा करते हैं; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये 90:10, और बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% केंद्रीय वित्त पोषण।

UPSC विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय

3. पंचम अनुसूची

4. षष्ठ अनुसूची

5. सप्तम अनुसूची

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3, 4 और 5

(d) 1,2, 3, 4 और 5

उत्तर- (d)