सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021

• परिचय: ART (विनियमन) अधिनियम, 2021 भारत में ART क्लिनिकों और ART बैंकों को नियंत्रित करने और प्रजनन उपचार को नैतिक, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिये बनाया गया था।
  • यह अधिनियम IVF जैसी तेज़ी से बढ़ती तकनीकों के उपयोग की निगरानी के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है और साथ ही महिलाओं, बच्चों और दाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  • अधिनियम के तहत सभी ART क्लिनिकों और बैंकों का राष्ट्रीय रजिस्ट्री के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण किया जाना आवश्यक है, जो केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
• आवेदनकर्ता की पात्रता: ART सेवाएँ एकल महिलाओं और बाँझ विवाहित दंपतियों के लिये उपलब्ध हैं, जिनमें महिला की आयु 21–50 वर्ष और पुरुष की आयु 21–55 वर्ष हो। विदेशी नागरिकों को भी ART सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति है।
• दाताओं की पात्रता: वीर्य दाता (21–55 वर्ष) अंडाणु दाता (23–35 वर्ष)।
  • एक महिला केवल एक बार अंडाणु दान कर सकती है और अधिकतम 7 अंडाणु ही निकाले जा सकते हैं।
  • किसी दाता के गैमेट्स को बैंक एक से अधिक इच्छुक दंपती/आवेदनकर्त्ता को उपलब्ध नहीं करा सकता।
• सहमति और जाँच: लिखित सूचित सहमति अनिवार्य है तथा आनुवंशिक रोगों की जाँच जरूरी होती है। लिंग-चयन संबंधी सेवाएँ पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
• अंडाणु दाता के लिये बीमा: आवेदनकर्त्ता को दाता को चिकित्सीय हानि, चोट या मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा कवरेज देना अनिवार्य है।
  • ART के माध्यम से जन्मे बच्चे आवेदनकर्त्ता माता-पिता के जैविक संतान के रूप में कानूनी रूप से मान्य होते हैं, जबकि दाताओं के कोई अभिभावकीय अधिकार नहीं होते।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. ICMR–NIRRCH के IVF अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या है?
इस अध्ययन में यह पाया गया कि सार्वजनिक अस्पतालों में भी एक IVF चक्र की लागत 1 लाख रुपये से अधिक है, जिससे मरीजों पर भारी व्यक्तिगत आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है।

2. भारत में IVF और ART सेवाओं को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?
भारत में ART प्रथाओं का नियमन सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 और इसके नियमों के माध्यम से किया जाता है।

3. वर्तमान में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) एक ऐसी सरकारी योजना है जो सीमित IVF प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।
CGHS पात्रता शर्तों के अधीन तीन नए IVF चक्रों के लिये एकबारगी ₹65,000 तक की प्रतिपूर्ति प्रदान करता है।

4. IVF को PM-JAY में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है?
आर्थिक बोझ कम करने, पहुँच बढ़ाने, घटती प्रजनन दर और बढ़ते बॉंझपन से निपटने के लिये।

सारांश

• ICMR–NIRRCH अध्ययन से पता चलता है कि भारत में एक IVF चक्र की लागत सार्वजनिक अस्पतालों में भी 1 लाख रुपये से अधिक है, जिससे भारी आर्थिक बोझ बनता है।
• महिला कारक, विशेष रूप से PCOS, बाँझपन का प्रमुख कारण हैं, जबकि पुरुष कारक भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
• बाँझपन दर्द, चिंता और अवसाद के कारण जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालता है।
• रिपोर्ट में IVF को PM-JAY में शामिल करने, सार्वजनिक ART सेवाओं का विस्तार करने और उपचार की लागत को नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न. मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में ‘प्राक्केंद्रिक स्थानांतरण’ (Pronuclear Transfer) का प्रयोग किस लिये होता है। (2020)

(a) इन विट्रो अंड के निषेचन के लिये दाता शुक्राणु का उपयोग

(b) शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण

(c) स्टेम (Stem) कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूूणों में विकास

(d) संतान में सूत्रकणिका रोगों का निरोध

उत्तर: (d)

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प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भावी माता-पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किये जा सकते हैं।
2. व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है।
3. मानव प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)