संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता | 24 Feb 2026

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों? 

संसद का बजट सत्र 2026 सांसदों (MPs) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न कर चुका है, क्योंकि भाषणों के विलोपन ने अनुच्छेद 105 के तहत प्रदत्त सुरक्षा उपायों पर प्रश्न खड़े कर दिये हैं।

सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे संरक्षित और नियंत्रित है?

संवैधानिक संरक्षण:

• अनुच्छेद 105(1) (संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता): यह संसद और इसकी समितियों में सांसदों को सत्र के दौरान एवं संसदीय कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
  • यह संरक्षण सांसदों को निर्भीक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है, जिससे सशक्त बहस, कार्यपालिका की समीक्षा और प्रभावी विधायिका निर्माण संभव हो पाता है।
  • यह एक विशेष संसदीय विशेषाधिकार है और यह सामान्य नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग काम करता है, जो विशिष्ट “युक्तिसंगत प्रतिबंधों” (जैसे– सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता) के अधीन होती है।
• अनुच्छेद 105(2) (कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा): यह सांसदों को संसद और इसकी समितियों में कही गई किसी भी बात या दिये गए किसी भी मत के लिये पूर्ण नागरिक या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • यह संरक्षण पूर्ण रूप से व्यापक है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अदालतें संसदीय कार्यवाही के दौरान दिये गए वक्तव्यों के लिये सांसदों पर प्रश्न नहीं उठा सकतीं और उन्हें दंडित नहीं कर सकतीं।
  • यह सुरक्षा मुकदमेबाज़ी के माध्यम से डराने-धमकाने को रोकती है और विधायी विचार-विमर्श की स्वतंत्रता को बनाए रखती है।
• असदस्य पर सुरक्षा का विस्तार: अनुच्छेद 105 (2) के तहत संरक्षण उन व्यक्तियों तक भी फैलता है जिन्हें संवैधानिक रूप से संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, जैसे कि भारत का अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी)।
  • यह सभी अधिकृत प्रतिभागियों को कानूनी परिणामों से सुरक्षा प्रदान करके बहस में निरंतरता और खुलापन सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद 121: यह संसदीय भाषण पर सीमा लगाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को निषिद्ध करता है, सिवाय अभियोग कार्यवाही के दौरान।
  • यह प्रावधान विधायी स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद में न्यायपालिका को अनायास या राजनीतिक रूप से प्रेरित आलोचना का सामना न करना पड़े।
• प्रक्रिया नियमों के माध्यम से विनियमन:
  • विलोपन: लोकसभा कार्यविधि नियमावली का नियम 380 स्पीकर को यह विवेकाधिकार देता है कि वे संसदीय बहस में उपयोग किये गए ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ हटा दें जिन्हें मानहानिकारक, अश्लील, असंसदीय या अपमानजनक माना जाता है।
  • सब ज्यूडिस मामले: सांसद अभी न्यायालय में चल रहे मामलों पर चर्चा नहीं कर सकते।
  • व्यक्तिगत आरोप: किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानिकारक या आपराधिक आरोप बिना स्पीकर को पूर्व सूचना दिये लगाना प्रतिबंधित है।
  • उच्च प्राधिकारी: उच्च संवैधानिक प्राधिकरण वाले व्यक्तियों के आचरण पर नकारात्मक टिप्पणी करना प्रतिबंधित है।
  • सहकर्मी सदस्यों के प्रति आचरण: सहकर्मी सदस्यों की सद्भावना (Bona fides) पर प्रश्न उठाना सामान्यतः नियमों के विरुद्ध माना जाता है।
• दुरुपयोग के विरुद्ध आंतरिक नियंत्रण: विशेषाधिकार समिति संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन या दुरुपयोग के मामलों की जाँच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सांसद अपनी प्रतिरक्षा का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति की मानहानि या उसे नुकसान पहुँचाने के लिये न करें, जिसके पास अन्यथा सीमित कानूनी उपाय उपलब्ध हों।