असम की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान | 17 Jan 2024

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyaan- MMUA) शुरू की।

  • इस पहल में अनूठी शर्तें शामिल हैं, जिनसे विशेष रूप से महिलाओं को लाभ के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

MMUA योजना से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं? 

  • MMUA योजना के उद्देश्य: MMUA योजना उन ग्रामीण महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन की गई है जो स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं तथा उन्हें प्रति सदस्य 1 लाख रुपए की लक्ष्य वार्षिक आय के साथ "ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों" में परिवर्तित किया जाता है।
  • बाल सीमाएँ:
    • सामान्य और OBC महिलाएँ: योजना के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु तीन बच्चों तक सीमित।
    • ST और SC: अधिकतम चार बच्चों को लाभ लेने की अनुमति।
    • मोरन, मोटोक, और 'टी ट्राइब्स': अधिकतम चार बच्चे।
  • लाभार्थियों के लिये अतिरिक्त शर्तें: बाल सीमाओं के अलावा, लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी:
    • बालिकाओं की शिक्षा: यदि लाभार्थियों के पास संतान के रूप में बालिकाएँ/बेटियाँ हैं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिये।
      • स्कूल न जाने वाली (कम उम्र की) लड़कियों के लिये, भविष्य में नामांकन हेतु एक हस्ताक्षरित उपक्रम निर्धारित करना आवश्यक है।
    • वृक्षारोपण अभियान: लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के वृक्षारोपण अभियान, अमृत बृक्ष आंदोलन (Amrit Brikshya Andolan) के तहत लगाए गए पेड़ जीवित हैं।

नोट: ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित 39 लाख में से लगभग 5 लाख महिलाओं को बाल सीमाओं के कारण बाहर रखा जा सकता है।

महिला उद्यमिता से संबंधित भारत सरकार की पहल क्या हैं?

  • महिला उद्यमिता मंच: यह अपनी तरह का पहला, एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने के लिये उन्हें एक साथ लाता है। यह नीति आयोग की एक विशेष पहल है।
  • मुद्रा योजना: यह योजना महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिये सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है।
  • स्टैंड अप इंडिया योजना: इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
  • महिला कॉयर योजना: इसका कार्यांवयन कॉयर बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर कॉयर क्षेत्र में महिला कारीगरों का सशक्तीकरण करना है।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016) 

(a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
(b) निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिये ऋण उपलब्ध कराना
(c) वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन प्रदान करना
(d) कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों का निधियन करना

उत्तर: (a) 

मेन्स:

प्रश्न. “महिलाओं का सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न. "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (2021)