8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग | 29 Oct 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) को मंज़ूरी दे दी है।

• वेतन आयोग (PC): प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत गठित किया जाता है।
  • वेतन आयोग का कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को निर्धारित करना होता है। यह निर्णय मुद्रास्फीति, जीवन-यापन लागत तथा वेतन में समानता और न्याय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया जाता है।
  • आमतौर पर, वेतन आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके सुझावों को कई बार राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा भी अपनाया जाता है।
  • 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा और अंतिम रिपोर्ट से पहले कुछ विशेष विषयों पर अंतरिम सिफारिशें भी दे सकता है।
• ToR: यह 8वें वेतन आयोग के लिये कार्यादेश, दायरा और समयसीमा को रेखांकित करने वाला एक ब्लूप्रिंट होता है।
• क्रियान्वयन तिथि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होने की संभावना है, जिससे प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण की परंपरा बनी रहेगी।
• आर्थिक प्रभाव: इसके लागू होने से उपभोग और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।
  • 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
• पूर्व उदाहरण: न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग (2016) ने कुल 23.55% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।