जीवंत लोकतंत्र, निष्क्रिय संसद | 14 Jul 2017

सन्दर्भ

• संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में संसद का वही स्थान है, जो कि धर्म में भगवान का। लोकतंत्र के इस मंदिर में हमारे जन-प्रतिनिधियों की हालत मंदिर में खड़े उस बच्चे की तरह ही है, जो सम्पूर्ण पूजा-पाठ को नीरसता से देखता है, लेकिन खड़ा इसलिये है, क्योंकि उसे प्रसाद पाना है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का लोकतंत्र, जहाँ प्रत्येक विगत दशक के साथ जीवंत हुआ है वहीं संसद नीरस होती जा रही है।
• हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि लोकतंत्र में प्रत्येक विचार का केंद्र बिंदु संसद ही है। संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र बना और समय बीतता गया। आज़ादी के 70 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। यदि कुछ नहीं बदला है तो वह है भारत की संसद। हाँ, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से इसका कद और महत्त्व ज़रूर कम हो गया है।
• संविधान निर्माताओं ने संसद को मुख्य रूप से तीन जिम्मेदारियाँ सौंपी थी;- कानून बनाने की, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की और आवश्यक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की। यह देखा जाना चाहिये कि अपने दायित्वों के निर्वहन में संसद किस हद तक सफल रही है।

कैसे कम हुआ संसद का महत्त्व ?

• विधि निर्माण की प्रक्रिया धीमी और सुस्त है। कई बार एक विधेयक सत्र-दर-सत्र घूमता रहता है, जिसे कानून की शक्ल लेने में वर्षों लग जाते हैं, वहीं कई बार विधेयक ज़ल्दबाजी और अफरा-तफरी में पारित किये जाते हैं। संसद के कामकाज पर नज़र दौडाएं तो प्रतीत होता है कि सरकार संसद सत्र के बजाय चुनाव के समय में लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है।
• संसद की कार्यप्रणाली का विश्लेषण और मूल्याँकन, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिये अत्यंत आवश्यक है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा आकलन या मूल्याँकन किया जाता हो। राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर व्याख्यान और बहस 1970 के दशक तक संसद की मुख्य विशेषता थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही यह धीरे-धीरे कम  होती गई। बहस के दौरान जन-प्रतिनिधि प्रायः अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बहस नहीं करते और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है।

क्यों कम हुआ है संसद का महत्त्व ?

• दरअसल, संसद के कद में कमी इसलिये आयी है, क्योंकि जब संसद सत्र चल रहा होता है, तो इसके हर मिनट पर 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, परन्तु इस कीमती समय का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पाता है।
• विदित हो कि वर्ष 1950 से 1960 के दौरान लोक सभा एक साल में औसतन 120 दिन चलती थी। इसकी तुलना में बीते दशक में लोकसभा हर साल औसतन 70 दिन ही चली।
• ज़्यादातर देशों में संसद का सत्र 120 दिन से अधिक चलता है, खासकर ब्रिटेन और कनाडा में। गौरतलब है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि लोक सभा के लिये कम से कम 120 दिन और राज्य सभा के लिये 100 दिन की बैठक अवश्य होनी चाहिये।
• संसद बैठक न करके एक तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अपनी मूल दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरत रही है। नीचे दिए गए चार्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी संसद कितना काम कर रही है?