टीम दृष्टि द्वारा तैयार किये गए इस Editorial में ईरान को लेकर अमेरिकी नीति में आई आक्रामकता का विश्लेषण किया गया है। साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिकी नीति से एशिया के भू-अर्थशास्त्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया है।
कुछ समय पूर्व अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने अमेरिकी हितों पर हमला किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान से होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया के मद्देनज़र अमेरिका ने पश्चिम एशिया में पहले ही विमानवाहक पोत और बमवर्षक विमान तैनात कर दिये हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट कह चुके हैं कि ईरान अगर युद्ध चाहता है तो उसका आधिकारिक तौर पर अंत हो जाएगा। ट्रंप हालाँकि यह भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिका युद्ध नहीं चाहता।
मध्य-पूर्व एशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ऐसा केंद्र बन गया है जहाँ अमेरिका और रूस जैसी बड़ी वैश्विक ताकतें अपने आर्थिक हितों के लिये इस क्षेत्र को अस्थिर करने की रणनीति पर काम करती रही हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मध्य-पूर्व की तेल कूटनीति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसी तेल के चलते ईरान की मरुभूमि भी सोना उगलने वाली बन गई है, लेकिन साथ ही इस क्षेत्र की यह विशेषता मध्य-पूर्व की अशांति का कारण भी बन गई है।
अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के तट पर चार तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया और सऊदी अरब की एक तेल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला भी हुआ था। सऊदी अरब ने इसके लिये ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया था। इन हमलों से क्षेत्र में उत्पन्न तनाव पर चर्चा करने के लिये सऊदी अरब ने 30 मई को खाड़ी सहयोग परिषद की आपात बैठक भी बुलाई।
इस बैठक के बाद सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने ईरान के परमाणु तथा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। खाड़ी सहयोग परिषद की मक्का में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में सऊदी अरब के शाह ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयों ने संयुक्त राष्ट्र की संधियों का उल्लंघन कर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ईरान अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है तथा अपने परमाणु कार्यक्रम के ज़रिये वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।
जब से अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर आया है तभी से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं और इनमें कोई सुधार आने की संभावना दिखाई नहीं देती। हिंसा से अभिशप्त मध्य-पूर्व को एक बार फिर अशांति की ओर धकेला जा रहा है। इस बार अमेरिका के निशाने पर ईरान है। अमेरिका ने ईरान पर चोरी-छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगा कर न केवल उससे अपनी संधि को खत्म कर दिया है, बल्कि हाल ही में भारत और चीन जैसे चुनिंदा देशों पर से भी ईरान से तेल खरीदने की छूट वापस लेकर ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की अपनी निर्णायक चाल चल दी है। अमेरिका के इस कदम से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगा है।
पिछले लगभग सौ सालों से पश्चिम एशिया के भूगोल, राजनीति, सुरक्षा और स्थिरता जैसे सभी आयाम तेल और पेट्रोलियम (Black Gold) पर ही केंद्रित रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919) से लेकर 2003 के द्वितीय खाड़ी युद्ध तक मध्य-पूर्व में हुई तमाम हलचलें और समकालीन समय में ‘अरब स्प्रिंग’, सीरियाई गृहयुद्ध, ईरान पर प्रतिबंध आदि सभी घटनाएँ व अराजकता पेट्रो-डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने की अमेरिकी मंशा का ही परिणाम हैं। लेकिन यह अकेले केवल मध्य-पूर्व को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि यह ‘राइजिंग एशिया’ को भी बाधित तथा नियंत्रित कर रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने शेष अमेरिकी स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रखने के लिये डॉलर को स्वर्ण मानक से अलग कर दिया। इसने ‘पेट्रो-डॉलर रिसाइकलिंग’ की अवधारणा को जन्म दिया। वर्ष 1973 में अमेरिका-सऊदी समझौते से तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता सऊदी अरब ने तेल अनुबंधों के लिये अमेरिकी डॉलर के उपयोग पर सहमति जताई। इसका लाभ यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियों के साथ अनुबंध के माध्यम से अमेरिकी डॉलर पुनरावर्तित होकर वापस अमेरिका लौट जाता है। इस प्रकार मध्य-पूर्व के संबंध में समग्र अमेरिकी विदेश नीति पेट्रो-डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने पर केंद्रित है और यही कारण है कि अमेरिका वैश्विक तेल की आपूर्ति में अपना एकछत्र प्रभाव बनाए रखना चाहता है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘हिंसा की कूटनीति’ का उपयोग महाशक्तियाँ बदले की नीति के तौर पर करती रही हैं। इस आक्रामक नीति का एकमात्र लक्ष्य दुश्मन पर विजय पाना रहा है। इसलिये प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिये युद्धोन्माद, आर्थिक प्रतिबंध, खतरनाक हथियारों की तैनाती जैसी कोशिशें की जाती हैं, ताकि वह राष्ट्र अस्थिरता की ओर बढ़ जाए और दबाव में आकर महाशक्तियों के आगे झुक जाए।
अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक के साथ सामरिक दबाव बढ़ाने के लिये ईरान के धुर विरोधी देश सऊदी अरब के साथ आठ अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंज़ूरी दे दी है। इन हथियारों में अत्याधुनिक युद्ध सामग्री और आधुनिक बम शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी तैनात कर दिये हैं। इराक से अमेरिकी नागरिकों को वापस लौटने को कह दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से मध्य-पूर्व में पहले से ही जो अस्थिरता बनी हुई है, उसमें और वृद्धि हुई।
ईरान के प्रति अमेरिकी नीति में आक्रामकता का एक प्रमुख कारण अमेरिका का इज़राइल के प्रति झुकाव भी रहा है। पश्चिम एशिया में इज़राइल के अस्तित्व को नकारने वाला ईरान मध्य-पूर्व का ऐसा देश है, जिससे अरब के सुन्नी देश, इज़राइल और अमेरिका भी परेशान रहते हैं। शिया बहुल ईरान धार्मिक कारणों से सऊदी अरब के निशाने पर है और सामरिक दृष्टि से वह इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, जबकि अमेरिका के लिये ईरान शैतान की धुरी है।
ईरान की पोल खोलने में इज़राइल को वर्ष 2018 में तब सफलता मिली जब उसने ईरान के गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट अमाद’ की हकीकत को बेहद सनसनीखेज तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। इज़राइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के ज़रिये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खुलासा कर दिया था। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन कर परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। इस खुलासे के चलते अमेरिका ने ईरान के साथ वर्ष 2015 में हुए परमाणु समझौते से स्वयं को अलग करते हुए इसे अप्रासंगिक और बेकार बताकर एक नया वैश्विक कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में दी गई रियायतें वापस लेते हुए उसे पुन: लागू कर दिया।
ऐसे में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मध्य-पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ता संकट विश्व शांति के लिये बड़ी चुनौती बन सकता है। अमेरिका को उम्मीद है कि वह ईरान को एक नए परमाणु समझौते के लिये विवश कर देगा, जिसमें बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लगाना भी शामिल होगा। फिलहाल प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था और मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ पहुँची है और महँगाई चरम पर पहुँच गई है।
विश्व की सबसे बड़ी सामरिक शक्ति होने के कारण अमेरिका सदा रणनीतिक पहल करने की स्थिति में रहता है। अपने राजनीतिक लक्ष्यों को वह इस तरह प्रस्तुत करता है कि विश्व के हित और सुरक्षा की दिशा में वे ही एकमात्र विकल्प दिखाई देते हैं। अमेरिकी आक्रामकता के कारण सारी बहस उसके सुझाए विकल्प पर सीमित हो जाती है तथा इसके पीछे अमेरिका के दूरगामी रणनीतिक लक्ष्य क्या हैं इस पर बहस नहीं होती।
अभ्यास प्रश्न: “मध्य-पूर्व में अमेरिकी नीति इस क्षेत्र में अस्थिरता का एक बड़ा कारण है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा वर्तमान विवाद स्थिति को और जटिल बना रहा है।” कथन की विवेचना कीजिये।