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रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन | 30 Dec 2019 | भारतीय अर्थव्यवस्था

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में रेलवे के पुनर्गठन संबंधी सरकार के हालिया निर्णय का विश्लेषण किया गया है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह निर्णय भारत की विकास यात्रा और आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ध्यातव्य है कि लगभग 166 वर्ष पुरानी भारतीय रेलवे की आर्थिक स्थिति विगत कुछ वर्षों से अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, हाल ही में जारी CAG की रिपोर्ट में सामने आया था कि आर्थिक लाभ के मोर्चे पर भारतीय रेलवे का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लिये गए इस निर्णय की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी देखना महत्त्वपूर्ण होगा कि पुनर्गठन का यह निर्णय भारतीय रेलवे के विकास में किस प्रकार योगदान देता है।

प्रस्तावित सुधार:

रेलवे बोर्ड की मौजूदा कार्यप्रणाली

क्यों आवश्यक है पुनर्गठन?

पुनर्गठन का प्रभाव

ट्रेन-18 के लॉन्च में देरी

इसी वर्ष जनवरी माह में रेलवे के दो विभागों के मध्य मतभेद के कारण ट्रेन-18 की लॉन्चिंग में काफी विलंब हो गया था। ट्रेन-18 को लेकर इलेक्ट्रिकल विभाग का कहना था कि लॉन्चिंग से पूर्व ट्रेन को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल (EIG) से सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिये, जबकि मैकेनिकल विभाग का कहना था कि कानून के मुताबिक EIG से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है।

रेलवे पुनर्गठन संबंधी विभिन्न समितियाँ

भारतीय रेलवे की भूमिका

निष्कर्ष

कई जानकार सरकार के निर्णय को देश के विकास में रेलवे की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक शुरुआती कदम के रूप में देख रहे हैं। आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए, इस उद्देश्य के लिये विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा सकता है जो कि निर्णय से संबंधित विभिन्न हितधारकों से बातचीत कर एक संतुलित विकल्प की खोज करेगी।

प्रश्न: भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन संबंधी निर्णय का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।