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दिल्ली क्षेत्राधिकार विवाद | 18 Aug 2020 | शासन व्यवस्था

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में दिल्ली के क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद व उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ

हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस वर्ष फरवरी माह में राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में लोक अभियोजकों (Public Prosecutors) को नियुक्त करने संबंधी दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया था। दिल्ली सरकार ने गृह विभाग को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार का मानना था कि सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की जाँच को न्यायालय ने निष्पक्ष नहीं पाया है, इसलिये दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी गयी तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी।

तदुपरांत उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर असहमति जताई और संविधान के अनुच्छेद 239 AA के परंतुक (4) के अनुसार, अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया और स्वयं ही लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर दी। उपराज्यपाल के इस कार्य से दिल्ली सरकार के साथ टकराव बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।इस आलेख में दिल्ली की संवैधानिक स्थिति, संविधान के अनुच्छेद-239AA की व्याख्या, केंद्र सरकार का पक्ष, दिल्ली सरकार का पक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।

दिल्ली की संवैधानिक स्थिति

क्या कहता है अनुच्छेद 239AA?

क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद में केंद्र सरकार का पक्ष

दिल्ली सरकार का पक्ष

विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का पक्ष

क्या उपराज्यपाल प्रशासकीय मामलों को राष्ट्रपति के समक्ष संदर्भित कर सकते हैं?

आगे की राह

प्रश्न- ‘दिल्ली की स्थिति इसलिये विशिष्ट है क्योंकि इसे न तो राज्य की तरह शक्तियाँ प्राप्त हैं और न ही यह केंद्र से सीधे प्रशासित होती है।’ दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के बीच हुए हालिया विवाद का हवाला देते हुए इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।