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राजनीति के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला | 13 Oct 2018 | भारतीय राजनीति

संदर्भ 

25 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर अपराधों का सामना करने वाले व्यक्ति को आरोपपत्र दाखिल करने या आरोप तय होने पर विधानसभा या संसदीय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि दोष सिद्ध होने से पहले ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना कानूनन उचित नहीं है और यह काम संसद का है कि वह चुनाव से अपराधियों को बाहर रखने के लिये कानून बनाए। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून बनाने का सुझाव दिया है लेकिन क्या यह संभव है कि कानून निर्माता अपने ही खिलाफ कोई कानून बनाएंगे?

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार

संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाने की संभावना

राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या

निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का भी विरोध

राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिये पूर्व में किये गए प्रयास

आगे की राह

निष्कर्ष