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राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति | 18 Mar 2017 | प्रौद्योगिकी

समाचारों में क्यों ?

गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणी के लिये प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यदि इस नीति के सभी पक्षों पर विचार करें तो यह नीति टुकड़ों में बेहतर प्रतीत होती है| तथापि इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये इसके कुछ अहम प्रावधानों की भी समीक्षा कर लेना अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण नीति का महत्त्व

प्रस्तावित नीति में नकारात्मक क्या ?

निष्कर्ष

हालाँकि हाल के दिनों में हालात सुधरे हैं फिर भी इस क्षेत्र की सालाना वृद्घि दर 2.5 फीसदी से आगे नही बढ़ सकी है। अब बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले उद्यम स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। किसानों से जुड़कर ऐसी इकाइयाँ काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। इससे फसल में विविधता आएगी, रोज़गार पैदा होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा इससे आपूर्ति और कीमत में स्थिरता भी सुनिश्चित की जा सकती है|