वैश्विक क्षमता केंद्र और भारत का विकास

• 29 Apr 2026

यह लेख 22/04/2026 को द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित 'The next big opportunity for GCCs' शीर्षक वाले लेख पर आधारित है। यह लेख स्पष्ट करता है कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नियमित कार्यों को स्वचालित करके और भारत के लागत आधारितलाभ को कम करके पारंपरिक आउटसोर्सिंग को बाधित कर रही है।

प्रिलिम्स  के लिये: वैश्विक क्षमता केंद्र, केंद्रीय बजट 2026-27, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, CERT-In

मेन्स के लिये: भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक, वैश्विक क्षमता केंद्र का हब बनने की भारत की महत्त्वाकांक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक आउटसोर्सिंग के स्वरूप को पुनर्परिभाषित कर रही है, किंतु भारत के लिये यह किसी पतन का संकेत नहीं, बल्कि मूल्य-शृंखला में उन्नयन का अवसर प्रस्तुत करती है। नियमित कोडिंग, ग्राहक सेवा एवं बैक-ऑफिस कार्य तीव्र गति से स्वचालित हो रहे हैं, जिससे वह पारंपरिक श्रम-लागत लाभ कम हो रहा है जिसने आउटसोर्सिंग को पहले अत्यधिक आकर्षक बनाया था। फिर भी, भारत के 1,700 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र, जिनमें लगभग दो मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं, पहले से ही निष्पादन केंद्रों से नवाचार केंद्रों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में वास्तविक मांग कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंजीनियरिंग, डेटा आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल उत्पाद डिज़ाइन जैसे उच्च-मूल्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रही है, विशेषकर उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ भारत की प्रतिभा का भंडार सबसे अधिक है। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता टीमों के आकार को संकुचित करते हुए प्रत्येक पद के मूल्य एवं उत्पादकता को बढ़ाती है, भारत न केवल इस परिवर्तन से बचने के लिये, बल्कि इसका नेतृत्व करने के लिये भी तैयार है।

वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं? 

• परिचय: वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को आंतरिक रूप से संभालने के लिये स्थापित विशेष ऑफशोर इकाइयाँ हैं।
  • परंपरागत आउटसोर्सिंग मॉडल के विपरीत, जहाँ कंपनियाँ इंफोसिस या TCS जैसे तृतीय-पक्ष विक्रेताओं को कार्य सौंपती हैं, GCC पूरी तरह से मूल कंपनी के स्वामित्व  एवं नियंत्रण में होती है। यह प्रतिभा-समृद्ध तथा लागत-प्रभावी भौगोलिक क्षेत्रों में उसके प्रत्यक्ष विस्तार के रूप में कार्य करती हैं। 
• GCC का विकास: पिछले दशक में इन केंद्रों की भूमिका में उल्लेखनीय बदलाव आया है:
  • अतीत (लागत-आधारित मॉडल): प्रारंभिक चरण में GCC मुख्यतः ‘बैक-ऑफिस’ इकाइयाँ थीं, जो डेटा एंट्री, आईटी सपोर्ट एवं पेरोल प्रबंधन जैसे कार्यों के लिये कम-लागत श्रम (श्रम मध्यस्थता) पर निर्भर थीं। 
  • वर्तमान (मूल्य-सृजन केंद्र): वर्तमान में ये रणनीतिक इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी हैं, जो अनुसंधान एवं विकास (R&D), उत्पाद अभियांत्रिकी तथा डिजिटल परिवर्तन को संचालित कर रही हैं। 
  • भविष्य (नवाचार केंद्र): GCC अब ‘वैश्विक नवाचार इंजन’ के रूप में उभर रहे हैं, जो संपूर्ण उत्पाद जीवन चक्र का स्वामित्व ग्रहण करते हुए उद्यम-स्तरीय AI एवं साइबर सुरक्षा रणनीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
• कंपनियाँ GCC मॉडल क्यों बनाती हैं: संगठन कई रणनीतिक कारणों से आउटसोर्सिंग के बजाय GCC मॉडल को चुनते हैं:
  • पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण: मूल कंपनी अपनी बौद्धिक संपदा (IP), डेटा सुरक्षा तथा संगठनात्मक संस्कृति पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखती है। 
  • प्रतिभा तक व्यापक पहुँच: यह मॉडल कंपनियों को भारत, पोलैंड एवं मैक्सिको जैसे देशों में उपलब्ध STEM प्रतिभा के विशाल भंडार का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
  • परिचालन उत्कृष्टता: मुख्य व्यवसाय के साथ एकीकरण के कारण टीमें विभिन्न समय क्षेत्रों में रीयल-टाइम सहयोग कर पाती हैं, जिससे ‘बाज़ार में प्रवेश’ (time-to-market) की गति बढ़ती है।
  • लागत दक्षता: नवाचार-उन्मुख गतिविधियों के बावजूद, भारत जैसे क्षेत्रों में परिचालन करने से पश्चिमी बाज़ारों की तुलना में 40% से 70% तक लागत बचत होती है।

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? 

• लागत-आधारित प्रतिस्पर्द्धा से मूल्य सृजन की ओर परिवर्तन: भारत को केवल श्रम-लागत बचत के केंद्र के रूप में देखने की पारंपरिक धारणा अब बदलकर ‘क्षमता की गहराई’ एवं वैश्विक स्वामित्व की खोज पर केंद्रित हो गई है।
  • ‘चीन+1’ रणनीति के तहत कंपनियाँ अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधीकरण कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशाल प्रतिभा भंडार, स्थिर नीतिगत वातावरण एवं तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भारत एक प्राथमिक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।
    • गार्टनर के शोध (2025) के अनुसार, फॉर्च्यून 500 की 13 कंपनियाँ अब अपने कुल वैश्विक पेटेंट का 25% से अधिक हिस्सा भारत स्थित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) से प्राप्त करती हैं।
    • यह एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ भारतीय GCC लागत-बचत केंद्रों से विकसित होकर अनुसंधान एवं विकास (R&D) के रणनीतिक हब बन चुके हैं। 
• उन्नत AI एवं ‘टेक्नो-फंक्शनल’ प्रतिभा का उदय: भारत का व्यापक इंजीनियरिंग आधार तीव्र गति से ऐसी ‘टेक्नो-फंक्शनल’ भूमिकाओं में रूपांतरित हो रहा है, जो डोमेन विशेषज्ञता (जैसे स्वास्थ्य सेवा, वित्त) को AI एवं MLOps जैसी उन्नत तकनीकी क्षमताओं के साथ एकीकृत करती हैं।
  • यह विशिष्ट प्रतिभा पूल GCC को ऐसे परिष्कृत, AI-चालित प्लेटफॉर्म विकसित करने में सक्षम बनाता है, जो पूर्व में केवल मुख्यालय-स्तरीय कार्यों तक सीमित थे।
    • साथ ही, भारत के GCC पारिस्थितिकी तंत्र में वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के दौरान भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जहाँ तिमाही-दर-तिमाही 12–14% की वृद्धि विस्तार-उन्मुख प्रवृत्ति को दर्शाती है।
  • वर्तमान में, जहाँ लगभग 40% भर्तियाँ प्रतिस्थापन हेतु हैं, वहीं लगभग 60% नई नियुक्तियाँ स्पष्ट रूप से AI, डेटा एवं प्लेटफॉर्म-केंद्रित कौशलों पर केंद्रित हैं, जो क्षेत्र की गुणात्मक उन्नति को इंगित करता है।
• नीतिगत निश्चितता और डिजिटल अवसंरचना: भारत सरकार ने दीर्घकालिक राजकोषीय और नियामक स्पष्टता प्रदान करने के लिये  CII के वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिये राज्य ढाँचा जैसे नीतिगत ढाँचे प्रस्तुत किये हैं।
  • 'प्लग-एंड-प्ले' डिजिटल बुनियादी ढाँचे और डेटा केंद्रों में महत्त्वपूर्ण निवेश ने विशाल उद्यमों के लिये मिशन-क्रिटिकल वर्कलोड को स्केल करना सरल कर दिया है।
    • केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में कार्यरत विदेशी क्लाउड प्रदाताओं के लिये 2047 तक कर छूट की घोषणा की गई, साथ ही व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिये IT सेवाओं के लिये 15.5% का एकीकृत सुरक्षित मार्जिन भी निर्धारित किया गया।
• टियर-2 के 'विकास केंद्रों' में विस्तार: हालाँकि बंगलूरू और हैदराबाद प्राथमिक केंद्र बने हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के पलायन (attrition) को नियंत्रित करने और क्षेत्रीय प्रतिभाओं का दोहन करने के लिये टियर-2 के शहरों की ओर एक रणनीतिक बदलाव हो रहा है। 
  • इन उभरते शहरों को ऑटोमोटिव, BFSI या नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिये 'विशेषीकृत पारिस्थितिकी तंत्र' के रूप में विकसित किया जा रहा है।
    • वर्ष 2026 की शुरुआत में, कोयंबटूर, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे टियर-2 शहरों ने महाराष्ट्र GCC नीति 2025 जैसी राज्य स्तरीय पहलों के समर्थन से कुल GCC भर्ती में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 12% कर दी।
• ER&D प्रभुत्व एवं ‘चिप-टू-क्लाउड’ इंजीनियरिंग: भारत अब पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवाओं से आगे बढ़कर हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन तथा एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक प्रमुख इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास (ER&D) केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है।
  • वैश्विक कंपनियाँ अब अगली पीढ़ी के भौतिक एवं डिजिटल उत्पादों के एंड-टू-एंड डिज़ाइन हेतु अपने भारतीय GCC का उपयोग कर रही हैं।
  • वर्ष 2026 के प्रारंभ तक भारत विश्व के कुल चिप डिज़ाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा रखता है तथा वैश्विक सेमीकंडक्टर GCC का 7% से अधिक भारत में स्थित है, जहाँ इंजीनियर अब उन्नत 2nm चिप डिज़ाइन पाइपलाइनों में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। 
• वैश्विक ESG एवं अनुपालन का केंद्रीकरण: वैश्विक कॉर्पोरेट संस्थान अपने पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन (ESG) कार्यों को भारत में स्थापित कर रहे हैं, ताकि देश की उन्नत डेटा इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके।
  • ये केंद्र केवल डेटा रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे विश्लेषणात्मक इंजन विकसित कर रहे हैं, जो संपूर्ण वैश्विक उद्यम में कार्बन फुटप्रिंट तथा आपूर्ति-शृंखला की निगरानी करते हैं।
    • हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 85% GCC वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने के लक्ष्य पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
    • कंपनियाँ पारंपरिक भवनों से हटकर अब ऐसे परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दे रही हैं, जो विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल (SBTi) के अनुरूप हों। 
• GCC-स्टार्टअप 'सैंडबॉक्सिंग' इकोसिस्टम: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब पृथक रूप से कार्य करने के बजाय भारत के सशक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण कर रही हैं, जिससे नवाचार की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
  • विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम से निकटता, GCC देशों को नई तकनीकों को तेज़ी से ‘सैंडबॉक्स’ परीक्षण करने में सक्षम बनाती है, जिससे एक हाइब्रिड संस्कृति का निर्माण होता है जो कॉर्पोरेट स्तर को उद्यमशीलता की गति के साथ जोड़ती है।
  • यह ‘ओपन इनोवेशन’ दृष्टिकोण GCC को एक सेतु के रूप में स्थापित करता है, जो स्टार्टअप-आधारित सक्रीय प्रौद्योगिकियों को बड़े कॉर्पोरेट ढाँचे में एकीकृत करता है।
    • वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्थित GCC ने स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने हेतु 15 से अधिक इनक्यूबेटर, 40 से अधिक एक्सेलेरेटर तथा अनेक साझेदारी कार्यक्रमों की स्थापना की है।

भारत की वैश्विक क्षमता केंद्र बनने की महत्त्वाकांक्षा में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• 'क्षमता-आपूर्ति' विरोधाभास और वेतन में अत्यधिक वृद्धि: यद्यपि भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग स्नातक होते हैं, फिर भी GenAI, VLSI डिज़ाइन और MLOps जैसे उच्च-जटिलता वाले क्षेत्रों में 'डे ज़ीरो' प्रतिभा की गंभीर कमी है। 
  • इस कमी ने GCC देशों के बीच तीव्र  प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा (poaching) को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वेतन में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, जो उस पारंपरिक लागत-मध्यस्थता मॉडल को ही चुनौती दे रही है, जिस पर इस क्षेत्र की नींव रखी गई थी।
  • वर्तमान परिदृश्य में, GenAI के प्रत्येक दो पदों के लिये केवल एक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध है, जो मांग–आपूर्ति के बीच लगभग 53% के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
• नियामक तथा डेटा संप्रभुता संबंधी समस्याएँ: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के पूर्ण क्रियान्वयन ने डेटा न्यासियों (data fiduciaries) के लिये कठोर अनुपालन दायित्व निर्धारित कर दिये हैं, जिससे GCC द्वारा वैश्विक डेटा के प्रसंस्करण की प्रकृति प्रभावित हो रही है।
• अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) के लिये सीमा पार डेटा प्रवाह तथा 'महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी' की स्थिति के संबंध में विद्यमान अस्पष्टता, परिचालन जोखिम की एक अतिरिक्त परत उत्पन्न करती है, जो वैश्विक एकीकरण को और अधिक जटिल बनाती है।
• ‘GCC इन इंडिया: कल्टिवेटिंग कैपेबिलिटी, एंशोरिंग कम्प्लायंस' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्येक GCC को 500 से अधिक पृथक कानूनी दायित्वों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिवर्ष 2,000 से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं।
• प्रमुख केंद्रों में अवसंरचनात्मक संतृप्ति: ‘बिग थ्री’ केंद्र (बंगलूरू, हैदराबाद तथा पुणे) शहरी अवसंरचना, यातायात जाम तथा वाणिज्यिक अचल संपत्ति लागत के संदर्भ में एक गंभीर अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 
  • यद्यपि सरकार टियर-2 शहरों को प्रोत्साहित कर रही है, फिर भी इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक अवसंरचना (अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा जीवनशैली सुविधाएँ) के अभाव के कारण शीर्ष वैश्विक नेतृत्व का स्थानांतरण कठिन बना हुआ है।
    • MoveInSync के आँकड़ों के अनुसार, बंगलूरू में एक तरफा यात्रा का औसत समय लगभग 59 मिनट और हैदराबाद में 58 मिनट है, जो कोच्चि या अहमदाबाद जैसे उभरते 'ग्रीनफील्ड' GCC क्षेत्रों की तुलना में इन क्लस्टरों में उच्च कर्मचारी छोड़ने की दर (attrition rate) में योगदान देता है।
• भू-राजनीतिक भेद्यता तथा संरक्षणवादी बाधाएँ: 'आर्थिक राष्ट्रवाद' की दिशा में वैश्विक प्रवृत्ति तथा प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों के पुनरुत्थान से सीमा पार सेवा निर्यात के निर्बाध विस्तार के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न हो रहा है।
  • वर्ष 2026 के प्रारंभ तक अमेरिका तथा यूरोपीय संघ में नई टैरिफ व्यवस्थाओं और 'स्थानीय-प्रथम' रोज़गार जनादेशों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में अत्यधिक भौगोलिक एकाग्रता से जुड़े जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये विवश हो रही हैं।
  • फरवरी 2026 में अमेरिका द्वारा विशिष्ट भारतीय निर्यातों पर पारस्परिक टैरिफ लागू किये जाने तथा व्यापार के प्रति अधिक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप GCC की नई घोषणाओं में मंदी देखी गई, क्योंकि कंपनियाँ संभावित 'सेवा-संबंधी' दंडात्मक करों की लागत का आकलन कर रही थीं। 
• 'AI-जल-विद्युत' का समन्वय तथा संसाधनों की कमी: AI-आधारित GCC की ओर संक्रमण के परिणामस्वरूप उच्च-घनत्व कंप्यूटिंग की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है, जो प्रत्यक्ष रूप से शीतलन हेतु विद्युत तथा जल की अत्यधिक खपत को प्रेरित करती है।
  • वैश्विक डेटा सेंटर उद्योग वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 560 बिलियन लीटर जल का उपभोग करता है, जो लगभग 8 मिलियन निवासियों वाले एक महानगर की घरेलू जल मांग के समतुल्य है (IEA, 2025)।
  • ऐसे परिप्रेक्ष्य में, जहाँ देश पूर्व से ही गंभीर संसाधन संकट का सामना कर रहा है, मेगा-डेटा केंद्रों और AI प्रयोगशालाओं का पर्यावरणीय प्रभाव सामाजिक और नियामक टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है।
• साइबर-खतरे तथा ‘डेटा दायित्व’: जैसे-जैसे GCC बैक-ऑफिस कार्यों से आगे बढ़कर मुख्य बौद्धिक संपदा तथा वैश्विक ग्राहक डेटा के स्वामित्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वे अत्यधिक परिष्कृत, AI-संचालित साइबर हमलों के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं।
  • ‘'जोखिम के केंद्रीकरण ' का अर्थ यह है कि भारतीय GCC में एक भी उल्लंघन फॉर्च्यून 500 कंपनी के वैश्विक संचालन को ठप कर सकता है, जिससे एक क्षमता केंद्र बड़े दायित्व में परिवर्तित हो सकता है।
  • वर्ष 2025 में, CERT-In ने 29.44 लाख से अधिक साइबर घटनाओं का निपटान किया, 1,530 अलर्ट, 390 भेद्यता नोट्स तथा 65 परामर्श जारी किये, जो साइबर खतरों के तीव्र विस्तार को दर्शाता है एवं यह भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की डेटा सुरक्षा तथा परिचालनिक लचीलापन के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। 

वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मज़बूत करने के लिये भारत कौन-से कदम उठा सकता है?

• GCC के विशिष्ट 'ऊर्ध्वाधरीकृत' क्षेत्रों की स्थापना: विशेषीकृत ‘क्षेत्र-आधारित’ वैश्विक क्षमता केंद्र क्षेत्रों की स्थापना: भारत को सामान्य SEZ से आगे बढ़कर क्षेत्र-विशिष्ट 'हाइपर-क्लस्टर' बनाने चाहिये जो बायो-आईटी, एयरोस्पेस और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन जैसे विशिष्ट उद्योगों के लिये तैयार किये गए प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढाँचे प्रदान करते हैं। 
  • इन क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं, पायलट उत्पादन लाइनों और उच्च-घनत्व कंप्यूटिंग सुविधाओं को एकीकृत किया जाएगा, जिससे GCC को सॉफ्टवेयर विकास से जटिल 'हार्डवेयर-प्लस-सॉफ्टवेयर' उत्पाद स्वामित्व की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी। 
  • उद्योग-विशिष्ट प्रतिभाओं और विक्रेताओं को भौगोलिक सूक्ष्म केंद्रों में केंद्रित करके, भारत उच्च-जटिलता वाले वैश्विक कार्यों के लिये 'परिचालन में लगने वाले समय' को काफी हद तक कम कर सकता है।
• 'दोहरी शिक्षा' के शैक्षणिक ढाँचे को संस्थागत रूप देना: लगातार बनी हुई 'शुरुआती तैयारी' की कमी को दूर करने के लिये, सरकार को अनिवार्य क्रेडिट-आधारित शिक्षुता के माध्यम से GCC नेतृत्व और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बीच संरचनात्मक एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिये। 
  • इस 'सह-नवाचार संकाय' मॉडल के तहत GCC विशेषज्ञ सहायक प्रोफेसरों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को स्नातक होने से पहले MLOps, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं प्राइवेसी इंजीनियरिंग जैसे उभरते स्टैक में प्रशिक्षित किया जाए। 
  • इस तरह के कदम से कौशल विकास का बोझ कॉर्पोरेट प्रशिक्षण बजट से हटकर औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर आ जाता है, जिससे एक संधारणीय एवं तीव्र गति वाली प्रतिभा आपूर्ति प्रणाली का निर्माण होता है।
• डिजिटल न्यायशास्त्र और अनुपालन 'सैंडबॉक्स' को सुव्यवस्थित करना: जैसे-जैसे वैश्विक डेटा नियम सख्त होते जा रहे हैं, भारत 'नियामक सैंडबॉक्स' बनाकर प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त हासिल कर सकता है, जो GCC देशों को सीमा पार डेटा फ्लो एवं AI-संचालित निर्णय लेने वाले उपकरणों का परीक्षण करने के लिये  एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।
  • DPDP अधिनियम के अंतर्गत GCC के लिये एक स्पष्ट एवं त्वरित 'श्वेत सूची' उपलब्ध कराकर तथा उन्नत मूल्य निर्धारण समझौतों (APA) के माध्यम से अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षाओं को सरलीकृत करते हुए, भारत वह अपेक्षित 'नीतिगत निश्चितता' प्रदान कर सकता है जिसकी वैश्विक बोर्डों को आवश्यकता होती है।
  • यह ‘अनुपालन कर (compliance tax)’ को कम करता है तथा भारत को मिशन-क्रिटिकल वैश्विक डेटा परिसंपत्तियों के लिये एक पारदर्शी, विधि-शासन आधारित सुरक्षित आश्रय के रूप में स्थापित करता है।
• वैश्विक नेतृत्व हेतु ‘रिवर्स ब्रेन-ड्रेन’ को प्रोत्साहित करना: यद्यपि भारत में मध्य-स्तरीय प्रतिभाओं की प्रचुरता है, फिर भी ऐसे ‘ग्लोबल CXO’ का अभाव है जो भारतीय धरती से अरबों डॉलर के व्यावसायिक इकाइयों का नेतृत्व कर सकें।
  • नीतिगत उपायों का ध्यान भारत को भारतीय प्रवासी समुदाय और वैश्विक प्रवासियों के लिये एक आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित होना चाहिये, जिसके लिये सरलीकृत 'टेक्नोलॉजी वीजा', वैश्विक आय के लिये कर समानता और टियर-2 शहरों में 'प्रीमियम ग्लोबल एन्क्लेव' का विकास किया जाना चाहिये।
  • प्रौद्योगिकी केंद्रों में ‘जीवन गुणवत्ता’ सूचकांक को उन्नत करना यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक उद्यम के ‘मस्तिष्क’ अर्थात रणनीतिक निर्णयकर्त्ता वास्तव में भारत में निवास करें तथा यहीं कर का भुगतान करें। 
• 'ग्रीन-कंप्यूट' इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: GCC का भविष्य AI-केंद्रित है, जिसके लिये वैश्विक ESG जनादेश की पूर्ति हेतु सतत ऊर्जा तथा विशेष शीतलन अवसंरचना की व्यापक आवश्यकता होती है।
  • भारत को एक 'राष्ट्रीय हरित-डेटा मिशन' प्रारंभ करना चाहिये, जो विशेष रूप से GCC डेटा केंद्रों तथा AI प्रयोगशालाओं के लिये रियायती नवीकरणीय ऊर्जा एवं जल पुनर्चक्रण प्रोत्साहन उपलब्ध कराए।
  • भारतीय GCC को 'विश्व में सर्वाधिक सतत' के रूप में ब्रांडिंग करते हुए, देश फॉर्च्यून 500 कंपनियों के अनिवार्य कार्बन-तटस्थता लक्ष्यों के साथ स्वयं को संरेखित कर सकता है, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन को एक प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में रूपांतरित किया जा सकता है। 
• GCC-स्टार्टअप 'सहजीवी प्रोटोकॉल' को सुदृढ़ करना: सरकार को एक औपचारिक 'खुले नवाचार' ढाँचे को प्रोत्साहित करना चाहिये, जो GCC को जटिल पूंजीगत लाभ करों अथवा निकास बाधाओं के अवरोधों के बिना स्थानीय डीप-टेक स्टार्टअप्स का सहज अधिग्रहण, निवेश अथवा साझेदारी करने की अनुमति प्रदान करे।
  • एक ऐसे डिजिटल बाज़ार का निर्माण करते हुए, जहाँ GCC उच्च जोखिम वाले अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्यों को भारतीय स्टार्टअप्स को 'आउटसोर्स' कर सकें, भारत एक प्रभावी गुणक प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कॉर्पोरेट पैमाने को उद्यमशीलता की चपलता के साथ समेकित करता है।
  • यह एकीकरण भारतीय तकनीकी परिदृश्य को एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरित करता है, जहाँ GCC स्थानीय नवाचार के लिये एक 'वैश्विक आधार' के रूप में कार्य करता है। 
• ‘सैटेलाइट टेक-टाउनशिप’ के माध्यम से रणनीतिक विकेंद्रीकरण: बंगलूरू जैसे प्रमुख केंद्रों पर दबाव को रोकने के लिये भारत को मौजूदा केंद्रों के 100 किमी के दायरे में ‘सैटेलाइट टेक-टाउनशिप’ के विकास में निवेश करना होगा, जिन्हें उच्च-गति रेल तथा 6G कॉरिडोर से जोड़ा जाए।
  • इन टाउनशिप में अपेक्षाकृत कम लागत पर विशिष्ट वाणिज्यिक अचल संपत्ति, अनिवार्य सतत शहरी नियोजन तथा विश्व-स्तरीय सामाजिक अवसंरचना उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
  • यह ‘वितरित केंद्र मॉडल’ GCC को प्रतिभा अभाव (attrition) तथा शहरी थकान (urban burnout) का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है, साथ ही प्रमुख शहरों के मूल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निकटता के लाभों को भी बनाए रखता है। 

निष्कर्ष: 

भारतीय GCC केंद्रों का 'लागत-बचत केंद्रों' से 'वैश्विक मूल्य केंद्रों' में परिवर्तन विश्व की डिजिटल अर्थव्यवस्था के मूलभूत पुनर्गठन को दर्शाता है। जनित बुद्धिमत्ता, डोमेन विशेषज्ञता तथा रणनीतिक IP स्वामित्व के अंतर्संबंध में दक्षता अर्जित करते हुए, ये केंद्र प्रभावी रूप से वैश्विक नेतृत्व का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं तथा भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति के अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हालाँकि, इस प्रगति की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उभरती संरक्षणवादी चुनौतियों से निपटने के लिये कौशल विकास, नियामक अनुकूलन तथा स्थायी अवसंरचना के सक्रिय समन्वय की आवश्यकता है। यदि इन उपायों का सटीक क्रियान्वयन किया जाता है, तो भारत विश्व के बैक ऑफिस से आगे बढ़कर वैश्विक उद्यम के लिये एक अपरिहार्य 'संज्ञानात्मक पूंजी' के रूप में उभर सकता है।

दृष्टि मेन्स का प्रश्न:

भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) लागत केंद्रों से नवाचार केंद्रों में रूपांतरित हो रहे हैं। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों तथा इसके विविध प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। 

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. भारत के वैश्विक क्षमता केंद्रों का लागत केंद्रों से नवाचार इंजनों में परिवर्तन किस कारण से हुआ है?
भारत के वैश्विक सतत विकास समूह (GCC) लागत लाभ से हटकर मूल्य सृजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उत्पाद के संपूर्ण स्वामित्व, अनुसंधान एवं विकास की बढ़ती भूमिका और वैश्विक नवाचार चक्रों में उनका एकीकरण है। पेटेंट और AI-आधारित कार्यों की बढ़ती हिस्सेदारी रणनीतिक केंद्रों के रूप में उनके विकास को दर्शाती है।

2. चीन+1 रणनीति किस प्रकार वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में भारत के उदय को गति दे रही है?
चीन+1 रणनीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के लिये प्रेरित किया है, जिससे भारत अपने विशाल कुशल कार्यबल, नीतिगत स्थिरता और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के कारण एक आकर्षक विकल्प बन गया है, जिससे GCC विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है।

3. भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र इकोसिस्टम को प्रतिभा से संबंधित किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
बड़ी संख्या में कार्यबल होने के बावजूद, भारत को GenAI और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन जैसे उन्नत क्षेत्रों में 'दे ज़ीरो रेडी' प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वेतन वृद्धि, तीव्र स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती और कौशल अंतर में वृद्धि हो रही है।

4. विनियामक और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ भारत में GCC के विकास में किस प्रकार बाधा डालती हैं?
डेटा संरक्षण कानूनों के तहत जटिल अनुपालन आवश्यकताओं के साथ-साथ बंगलूरू और हैदराबाद जैसे प्रमुख केंद्रों में बुनियादी ढाँचे पर बढ़ते दबाव के कारण परिचालन लागत बढ़ जाती है और GCC देशों के लिये व्यापार करने में सुगमता कम हो जाती है।

5. वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से रणनीतिक उपाय 
भारत क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों का विकास, उद्योग–शिक्षा एकीकरण, नियामकीय ढाँचों का सरलीकरण, हरित डेटा अवसंरचना को प्रोत्साहन तथा नवाचार हेतु स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देकर अपने GCC नेतृत्व को सुदृढ़ कर सकता है। 

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:(PYQ) 

प्रिलिम्स:

प्रश्न 1. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना 
2.  सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना 
3.  रोगों का निदान 
4.  टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन 
5.  विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

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मेन्स:

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की।" चर्चा कीजिये। (2020)