भारत को बदलनी होगी आतंक और चीन से निपटने की रणनीति | 16 Mar 2019

संदर्भ

13 मार्च की देर रात चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर जैश सरगना मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी (Global Terrorist) घोषित करने वाले प्रस्ताव के विरोध में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे बचा लिया। जबकि परिषद के चार अन्य स्थायी सदस्यों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस और रूस ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद में चौथी बार चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के समक्ष अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिये फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका ने 27 फरवरी को प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद समिति ने सदस्य देशों को आपत्ति दर्ज करने के लिये 10 दिनों का समय दिया था। चीन ने इसे तकनीकी रोक बताया जो छह महीनों के लिये वैध है और इसे आगे तीन महीने के लिये और बढ़ाया जा सकता है।

अनपेक्षित नहीं है चीन का रवैया

यह बिल्कुल अपेक्षित ही था, ‘तकनीकी रोक’ लगाने वाला यह चीन का चौथा वीटो है। अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह जता दिया है कि आतंकवाद भारत की अपनी राष्ट्रीय समस्या है और इसे सुलझाने का ज़िम्मा भी उसी का है। साथ ही चीन ने यह भी जता दिया है कि ‘वैश्विक आतंकवाद’ और उसकी दक्षिण एशिया नीतियों में अंतर बरकरार है तथा भारतीय चिंताओं को लेकर उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है।

बेहद मज़बूत हैं पकिस्तान से चीन के रिश्ते

• हालिया चीनी वीटो से भारत को यह स्पष्ट संदेश मिला है कि पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध बेहद मज़बूत हैं। यहाँ तक कि उभरती ज़िम्मेदार शक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा से उसके लिये राष्ट्रीय हित अधिक मायने रखते हैं।
• इसे अमेरिका और इज़राइल के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सुरक्षा परिषद में जब-जब इज़राइली हितों पर आँच आती है अमेरिका अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करता है। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के लिये चीन कर रहा है।

• चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध काफी गहरे हैं और अपने ऊपर पाकिस्तान की निर्भरता बनाए रखने में चीन के अपने हित हैं। दुनिया एक बात भली-भाँति जानती है कि चीन कोई भी नीति अपने दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर बनाता है। यही वज़ह है कि भारत-पाक संबंधों को सुधारने को लेकर भी उसने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि इससे उसे अपने हितों पर चोट पहुँचने का अंदेशा है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी है एक मुद्दा

पाकिस्तान को चीन की आर्थिक मदद के रूप में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्रोजेक्ट है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की प्रमुख परियोजना है। बेशक 62 बिलियन डॉलर की यह चीनी परियोजना पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य को नहीं बदल सकती, लेकिन यह चीन के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसके माध्यम से चीन न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान, हिंद महासागर, ईरान और खुद के झिंजियांग प्रांत में अपने हितों को साध रहा है। ऐसे में चीन एक साथ अपने कई हितों को साधने वाले बहु-लाभकारी देश पाकिस्तान का साथ आखिर क्यों छोड़ेगा? 

भारत क्या कर सकता है?

• चीन के रुख से साफ है कि इस मामले में वह भारत की दलीलों को समझने को तैयार नहीं है। इस तरह के मामलों को सुरक्षा परिषद में ले जाने से पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति बनानी होगी। एक भी सदस्य छूटा तो फिर उसका नतीजा यही होगा जैसा चीन के मामले में है।
• चीन जानता है कि पाकिस्तान ही इन आतंकी घटनाओं का स्रोत है, फिर भी वह पाकिस्तान का रक्षा कवच बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि इस मामले ने भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को कमज़ोर किया है।

भारत को बदलनी होगी अपनी रणनीति

• भारत को यह बात अब अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि चीन और हमारा सिस्टम अलग है। हम कानूनी और न्यायिक प्रकिया से चलते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी आंतरिक न्यायिक व्यवस्था है, चीन की न्यायिक व्यवस्था नहीं है।
• अपने वीटो से चीन हमको यही समझाने की कोशिश कर रहा है...और जब तक यह बात हमें समझ में नहीं आएगी, हम सुरक्षा परिषद में बार-बार जाते रहेंगे परिणाम लगभग एक जैसा ही मिलता रहेगा।

• हमें यह बात भी अच्छी तरह से समझनी होगी कि पाकिस्तान की जो कानूनी-न्यायिक व्यवस्था है, उसमें डोज़ियर सौंपकर हम कानूनी रूप से कोई प्रभावी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते।
• इसी तरह सुरक्षा परिषद में भी हमारे प्रयास एक सीमा के आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि सुरक्षा परिषद की अलग-अलग शक्तियों के अपने-अपने हित हैं।
• हमें विश्व मंचों पर पड़ोसी देश की कारगुज़ारियों को उजागर करते रहना चाहिये, लेकिन यह अतिरिक्त प्रयास होना चाहिये, मुख्य नहीं। 
• हमें यह भी समझना होगा कि एक मसूद अज़हर के लिये हम चीन से अपने संबंधों में एक सीमा से अधिक खटास नहीं आने दे सकते। आखिर जिस पाकिस्तान में मसूद अज़हर बैठा है, उससे ही कहाँ अपने सारे रिश्ते हम तोड़ पाए हैं। पिछले 70 वर्षों से हम पड़ोसी देश की हरकतों से परेशान हैं, लेकिन कूटनीति के अपने तकाज़े होते हैं।

पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना होगा

भारत अब तक चार बार इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में वोटिंग के लिये ले जा चुका है, लेकिन हर बार चीन ने रास्ता रोक दिया। इस बार 13 देश भारत के साथ थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीजिंग भी गईं थीं, लेकिन चीन आतंक के खिलाफ बने जनमत के दबाव में नहीं आया। लेकिन अभी हाल ही में मसूद अज़हर पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो करने के बाद फ्राँस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर अब खुद एक्शन लिया है और अज़हर मसूद की संपत्ति को ज़ब्त करने का फैसला किया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसे दबाव बनाने का सांकेतिक प्रयास कहा जा सकता है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिये अनेक मोर्चों पर एक साथ सक्रिय रहने पड़ेगा। मसूद अज़हर पर हम पाकिस्तान के ज़रिये ही दबाव बना सकते हैं। कोई आतंकवादी संगठन वहाँ से हमारे यहाँ आतंकी कार्रवाई के षड्यंत्र कर रहा है, तो हम उस पर काउंटर अटैक करके उसके मनसूबे ध्वस्त कर सकते हैं। जहाँ तक चीन की बात है, तो उसके साथ हमें अपनी बातचीत जारी रखनी होगी। हमें अपने बूते ही पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा...इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है।

स्रोत: 15 मार्च को Indian Express में प्रकाशित What next after China’s block तथा अन्य जानकारियों पर आधारित