इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम की चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।
भारत दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर प्रयासरत है। हालाँकि देश में कई नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, विकास की कहानी के एक पूर्णतः विपरीत पहलू को दिखाती है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत को कुल 189 देशों में से 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2017 में भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था। भारत में जीवन गुणवत्ता विभिन्न अंतर-राज्यीय और अंतर-ज़िला विविधताओं पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (Aspirational Districts’ programme-ADP) लागू किया था।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक समय में प्रगति के माध्यम से 5 मुख्य क्षेत्रों के 49 संकेतकों पर आकांक्षी ज़िलों का मूल्यांकन करना है। इसके तहत विभिन्न जिलों की प्रगति का मूल्यांकन देश एवं राज्य के सबसे प्रगतिशील जिले से अंतर के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात् आकांक्षी जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं-
स्वास्थ्य एवं पोषण: यदि रैंकिंग को 100 प्रतिशत सूचकांक में परिवर्तित किया जाए तो इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण को 30 प्रतिशत हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। इसमें प्रसव-पूर्व देखभाल, प्रसव-पश्चात् देखभाल, लैंगिक समता, नवजात का स्वास्थ्य, बच्चों का विकास, संक्रामक बीमारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना के कुल 13 संकेतकों पर मूल्यांकन किया जाता है।
शिक्षा: इस सूचकांक में शैक्षणिक क्षेत्र भी 30 प्रतिशत का योगदान करता है, जिसमें 8 संकेतकों को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षा से जुड़े परिणाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे-प्राथमिक स्कूल से बच्चों का उच्च प्राथमिक स्कूल तथा उसके बाद माध्यमिक कक्षा में प्रवेश की दर, गणित एवं भाषा विषय में औसत अंक आदि। साथ ही स्कूल की अवसंरचना जिसमें बालिकाओं के लिये शौचालय, पेयजल तथा स्कूल में बिजली की आपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानिक संकेतक जैसे-छात्र-शिक्षक अनुपात, समय पर पुस्तकों का वितरण भी इसमें शामिल किया जाता है।
कृषि एवं जल संसाधन: भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक कार्यबल कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों से अपना रोज़गार प्राप्त करता है। इस सूचकांक में 20 प्रतिशत हिस्सा तथा 10 संकेतक कृषि एवं जल संसाधन से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत पैदावार की उत्पादकता, उत्पाद का उचित मूल्य, बीजों की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, साथ ही संस्थागत सहयोग जिसमें फसल बीमा, ई-विपणन, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं का टीकाकरण आदि शामिल किये जाते हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
आधारभूत ढाँचा: यह क्षेत्र सूचकांक में 10 प्रतिशत सहयोग प्रदान करता है, साथ ही इसके अंतर्गत 7 संकेतक शामिल किये जाते हैं। इन संकेतकों में सभी परिवारों के लिये घर जिसमें शौचालय, पेयजल, बिजली तथा संचार हेतु रोड कनेक्टिविटी की सुविधा हो। इसके साथ ही ज़िलों का मूल्यांकन ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन तथा सामान्य सुविधा केंद्र की उपस्थिति के आधार पर भी किया जाता है।
वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास: वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास दोनों मिलकर इस सूचकांक में 10 प्रतिशत योगदान देते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत 6 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। केंद्र सरकार की योजनाएँ जैसे-अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि तक लोगों की पहुँच, संस्थागत बैकिंग व्यवस्था की लोगों तक पहुँच जिसमें जन धन योजना को शामिल किया जाता है तथा लघु एवं छोटे उद्योगों के लिये बैंकिंग ऋण प्राप्ति में सुगमता जैसे-मुद्रा लोन आदि के आधार पर जिलों का मूल्यांकन कर रैंकिंग प्रदान की जाती है।
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम भारत में क्षेत्रीय विषमता को कम करने तथा आर्थिक विकास में वृद्धि करने की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। साथ ही यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों एवं ज़िलों के मध्य एक सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से स्वयं को अधिक विकसित करने पर ज़ोर देकर प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद पर बल देता है।
प्रश्न: आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम अभिशासन की एक नवीन संकल्पना के माध्यम से समावेशन पर बल देता है। चर्चा कीजिये।