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वन्नियाकुला आरक्षण असंवैधानिक: मद्रास उच्च न्यायालय | 03 Nov 2021 | भारतीय राजनीति

प्रिलिम्स के लिये:

आरक्षण, उच्च न्यायालय, आदर्श आचार संहिता, भारत का चुनाव आयोग

मेन्स के लिये:

शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण एवं संबंधित मुद्दे 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित आरक्षण विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

आदर्श आचार संहिता

चुनाव के लिये संवैधानिक प्रावधान

चुनाव से संबंधित अनुच्छेद

324

चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना।

325

किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करना।

326

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

327

विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।

328

ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिये राज्य के विधानमंडल की शक्ति।

329

चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक।

स्रोत: द हिंदू