डेली अपडेट्स

दो नई कैबिनेट समितियाँ | 07 Jun 2019 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी और बढ़ती बेरोज़गारी पर नई सरकार बराबर नज़र रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में सुधार तथा बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिये दो विशेष कैबिनेट समितियों का गठन किया है।

दो नई कैबिनेट समितियाँ

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित पाँच सदस्यीय कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के विकल्पों पर विचार करेगी। कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिये जरूरी विकल्पों पर भी अपने सुझाव देगी। इस कमेटी के सदस्यों में गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।

2. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे जिनमें गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं।

6 समितियों का पुनर्गठन

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब इन समितियों का पुनर्गठन हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को केवल दो समितियों (सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और आर्थिक मामलों की समिति) का सदस्य बनाया गया था, लेकिन इसके बाद हुए एक घटनाक्रम में राजनाथ सिंह को चार और समितियों में शामिल किया गया। वह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश एवं विकास मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ-साथ रोज़गार एवं कौशल विकास मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। 

क्यों किया जाता है पुनर्गठन?

दो प्रकार की होती हैं समितियाँ