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वृक्षों को काटे बिना होगा दिल्ली का विकास | 29 Jun 2018 | जीव विज्ञान और पर्यावरण

संदर्भ

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में कालोनियों को विकसित करने के लिये हज़ारों पेड़ काटे जाने संबंधी केंद्र सरकार के विवादित फैसले पर रोक लगाई थी। लोगों के विरोध और अदालत में दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था। न्यायालय के फैसले के बाद अब आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि NBCC/CPWD पेड़ों को गिराए या काटे बिना पुनर्विकास हेतु डिजाइन और योजनाओं को नए सिरे से तैयार करेगा।

नया प्रस्ताव

♦ NBCC  - 25,000 
♦ CPWD - 50,000
♦ DDA    - 10,00,000 
♦ DMRC - 20,000

क्या था मामला?

वृक्षों को काटने की घोषणा 

क्या बिना पेड़ काटे इन क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा सकता है?

क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये नए आवास राजधानी में कहीं और बनाए जा सकते हैं?

क्या कहते हैं नियम?