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भारत के फास्ट ट्रैक कोर्ट की वास्तविकता | 10 Aug 2019 | शासन व्यवस्था

संदर्भ

सरकार द्वारा पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत लंबित मामलों की सुनवाई के लिये 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जिन ज़िलों में 100 से अधिक (पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले) मामले लंबित हैं, वहाँ इनके निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए।

प्रमुख बिंदु

FTCs से संबंधित चिंताएँ

आगे की राह

स्रोत: द हिंदू