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सामुदायिक संसाधनों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध | 01 Jan 2020 | शासन व्यवस्था

प्रीलिम्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण

मेन्स के लिये:

सामुदायिक संसाधनों का महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, देश के कई क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में सरकार को संपत्ति के व्यवसायीकरण के लिये गाँव के तालाब जैसे “अमूल्य” सामुदायिक संसाधनों को शक्तिशाली व उद्योगपति वर्ग को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

स्रोत: द हिंदू