श्रीलंका का ऋण संकट और पेरिस क्लब | 02 Dec 2023

स्रोत:द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका, भारत और पेरिस क्लब समूह के साथ प्रारंभिक ऋण पुनर्गठन समझौते पर पहुँचा है, जिससे रुके हुए IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

• इससे श्रीलंका को, जिसने वर्ष 2022 में अपने ऋणों पर चूक की थी, मार्च 2023 में सहमत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आईएमएफ ऋण पैकेज की अगली किश्त सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
• जब कोई देश अपने ऋण पर चूक करता है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपने ऋणदाताओं के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। यह विफलता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है और इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।

श्रीलंका का ऋण परिदृश्य: 

• श्रीलंका पर लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण है, जिसका सबसे बड़ा भाग चीनी ऋणदाताओं का है, जिसमें जापान, भारत और वाणिज्यिक बॉण्डधारक भी बड़े ऋणदाता हैं।
• श्रीलंका को अभी भी वाणिज्यिक बॉण्डधारकों के साथ एक समझौते पर पहुँचना शेष है, जिससे देश की आर्थिक सुधार की प्रगति धीमी हो सकती है।
• मई 2022 में श्रीलंका दो दशकों में अपने ऋणों पर डिफॉल्ट करने वाला एशिया-प्रशांत का पहला देश बन गया, जो घरेलू आर्थिक कुप्रबंधन और कोरोनोवायरस महामारी तथा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि का परिणाम है।
• विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के कारण आयातित भोजन, ईंधन और दवा की कमी हो गई, द्वीप पर जीवन स्तर कम होने लगा है, जिससे वर्ष 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।

पेरिस क्लब:

• परिचय:
  • पेरिस क्लब ज़्यादातर पश्चिमी कर्ज़दाता देशों का एक समूह है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में आयोजित बैठक से हुई है जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक कर्ज़दाताओं से मिलने हेतु सहमत हुआ था। 
    • यह स्वयं को एक मंच के रूप में वर्णित करता है जहाँ लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु आधिकारिक कर्ज़दाता बैठक करते हैं। 
  • इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। 
• सदस्य:
  • सदस्यों में शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़रायल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।
  • ये सभी 22 सदस्य आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) नामक समूह के सदस्य हैं।

• ऋण समझौतों में शामिल:
  • इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पेरिस क्लब ने 102 अलग-अलग देनदार देशों के साथ 478 समझौते किये हैं।
  • वर्ष 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौता ढाँचे के तहत 614 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया है।
• हालिया गतिविधि:
  
  • पिछली सदी में पेरिस समूह के देशों का द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्त्व था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के साथ उनका महत्त्व कम हो गया है।
  • उदाहरण के लिये श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं।
    • श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋणों में चीन का 52%, जापान का 19.5% तथा भारत का 12% हिस्सा है।

भारत श्रीलंका को ऋण प्रबंधन और आर्थिक विकास में कैसे सहायता प्रदान कर रहा है?

• ऋण पुनर्गठन में भूमिका: 
  • भारत ने श्रीलंका को उसके ऋण के पुनर्गठन में सहायता करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं ऋणदाताओं के साथ सहयोग करने में भूमिका निभाई है।
  • भारत श्रीलंका के वित्तपोषण और ऋण पुनर्गठन के लिये अपना समर्थन पत्र सौंपने वाला पहला देश बन गया।
• कनेक्टिविटी एवं नवीकरणीय ऊर्जा: 
  • दोनों देश एक संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं जो लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा सहित व्यापक कनेक्टिविटी पर ज़ोर देता है।
  • भारतीय कंपनियाँ श्रीलंका के उत्तर-पूर्व में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ विकसित कर रही हैं, जो ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का संकेत है।
• आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA):
  • दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये ETCA की संभावना तलाश रहे हैं।
• बहु-परियोजना पेट्रोलियम पाइपलाइन पर समझौता:
  • भारत और श्रीलंका दोनों भारत के दक्षिणी भाग से श्रीलंका तक एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
  • इस पाइपलाइन का उद्देश्य श्रीलंका को ऊर्जा संसाधनों की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास तथा प्रगति में ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए पेट्रोलियम पाइपलाइन की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
• भारत का UPI अपनाना: 
  • श्रीलंका ने अब भारत की UPI सेवा को अपनाया है, जो दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  • व्यापार निपटान के लिये रुपए के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और मदद मिल रही है। यह श्रीलंका की आर्थिक सुधार तथा वृद्धि में मदद के लिये ठोस कदम है।