डेली अपडेट्स

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 12.10% की वृद्धि | 16 Feb 2018 | अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चर्चा में क्यों?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ विद्यालयों और कॉलेजों को दिव्यांगजनों के समेकित बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढाँचे को उपयोगी और समेकित बनाने के लिये ज़रूरी साधन, उपयोगी उपकरण, जरूरी सूचना और सामाजिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वर्ष 2018-19 के लिये केंद्रीय बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट प्रावधान में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मंत्रालय को वर्ष 2017-18 में 6908.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि वर्ष 2018-19 के लिये यह राशि बढ़ाकर 7750.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। 

मुख्य बिंदु

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय