समान नागरिक संहिता (UCC)

• परिचय: समान नागरिक संहिता (UCC), जो संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है, पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक कानूनों के एक सामान्य समूह की परिकल्पना करती है।
  • हालाँकि इसका कार्यान्वयन सरकार के लिये विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं।
• ऐतिहासिक संदर्भ: ब्रिटिश काल में समान आपराधिक कानून लागू किये गए थे, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलताओं के कारण पारिवारिक कानूनों को अछूता छोड़ दिया गया।
  • संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों ने व्यक्तिगत कानूनों के संरक्षण की मांग की, जबकि के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी और बी.आर. अंबेडकर ने समता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन किया।
• भारत में समान नागरिक संहिता (UCC): 2018 में 21वें विधि आयोग ने “पारिवारिक कानून में सुधार” पर एक परामर्श-पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि “वर्तमान चरण में समान नागरिक संहिता का निर्माण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।”
  • गोवा 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के तहत समान नागरिक संहिता (UCC) का पालन करता है, जबकि उत्तराखंड अपना स्वयं का समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है।
• समान नागरिक संहिता (UCC) को प्रोत्साहित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
  • सरला मुद्गल मामला, 1995: इस मामले में धार्मिक परिवर्तन और बहुविवाह से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया, साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया गया।
  • लिली थॉमस मामला, 2013: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपनी मौजूदा शादी को समाप्त किये बिना पुनर्विवाह नहीं कर सकता है, जिससे द्विविवाह कानूनों से बचने के लिये धर्मांतरण के दुरुपयोग पर रोक लग गई।
  • शायरा बानो मामला, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 लागू हुआ, जो तत्काल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को अपराध बनाता है।
  • जोस पाउलो कॉउटिन्हो केस, 2019: न्यायालय ने गोवा को एक "उज्ज्वल उदाहरण" के रूप में सराहा और कहा कि पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867, जो राज्य में लागू होती है, गोवा के बाहर या भारत में कहीं और स्थित संपत्तियों के लिये गोवा के निवासियों के उत्तराधिकार तथा विरासत के अधिकारों को भी नियंत्रित करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. शाह बानो मामले में मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था?
यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला CrPC की धर्मनिरपेक्ष धारा 125 के तहत इद्दत अवधि के बाद भी भरण-पोषण का दावा कर सकती है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ पति के दायित्व को सीमित करता है।

2. समान नागरिक संहिता (UCC) का संवैधानिक आधार क्या है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक भाग है, राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

3. दानियाल लतीफी (2001) के फैसले ने वर्ष 1986 के अधिनियम को किस प्रकार प्रभावित किया है?
दानियाल लतीफी (2001) में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को बरकरार रखा, लेकिन इसकी व्याख्या इद्दत के दौरान एक बार के "उचित और निष्पक्ष प्रावधान" की आवश्यकता के रूप में की, जिससे प्रभावी रूप से दीर्घकालिक भरण-पोषण सुनिश्चित हुआ—शाह बानो की भावना को संरक्षित करते हुए।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिये: (2012)

1. भारत के नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना  
2. ग्राम पंचायतों का गठन  
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना  
4. सभी श्रमिकों के लिये उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

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मेन्स:

प्रश्न. उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिये, जो भारत को अपने नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, जैसा कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया है। (2015)