SDG इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग | 05 Jun 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया।

• SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

• नीति आयोग ने डेटा-संचालित मूल्यांकन के माध्यम से SDGs के संबंध में देश की प्रगति की निगरानी के लिये और उसे प्राप्त करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्द्धात्मक भावना को बढ़ावा देने हेतु वर्ष  2018 में अपना सूचकांक लॉन्च किया।
• नीति आयोग के पास देश में SDGs को अपनाने और उनकी निगरानी करने तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा अधिकार है।
  • यह सूचकांक एजेंडा 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्यों की व्यापक प्रकृति की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जबकि यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है।
  • वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत् विकास हेतु एजेंडा 2030 अपनाया।
  • यह 17 SDGs सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने और कुछ अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिये साहसिक प्रतिबद्धता है।
• SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव है, जिसकी नीतिगत, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रासंगिकता है।

क्रियाविधि:

• SDG इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 16 SDGs पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है।
• ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं और यदि कोई राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो यह दर्शाता है कि उसने वर्ष 2030 के अनुसार लक्ष्य हासिल कर लिये हैं।
  • किसी राज्य/संघराज्य क्षेत्र का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य की प्राप्ति की दूरी उतनी ही अधिक होगी।
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: एस्पिरेंट (0-49), परफॉर्मर (50-64), फ्रंट-रनर (65-99), अचीवर (100)।

पिछले संस्करणों के साथ तुलना:

• राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (NIF) के साथ अधिक संरेखण के साथ लक्ष्यों और संकेतकों के व्यापक कवरेज के कारण SDGs इंडिया इंडेक्स 2020-21 पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक मज़बूत है।
• 115 संकेतक 17 में से 16 SDGs को शामिल करते हैं, यह 17 SDGs के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 70 SDGs लक्ष्यों को कवर करते हैं।
• यह सूचकांक के 2018-19 और 2019–20 संस्करणों में एक सुधार है, जिसमें 39 लक्ष्यों और 13 प्रयोजनों के साथ 62 संकेतकों तथा 54 लक्ष्यों एवं 16 प्रयोजनों में 100 संकेतकों का उपयोग किया गया था।

राष्ट्रीय विश्लेषण:

• देश के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ, यह वर्ष 2019 के 60 से 2020-21 में 66 हो गया।
  • वर्तमान में एस्पिरेंट, अचीवर श्रेणी में कोई राज्य नहीं है; 15 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश परफॉर्मर श्रेणी में हैं और 22 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश फ्रंट-रनर की श्रेणी में हैं।
• भारत ने वर्ष 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित SDGs में महत्त्वपूर्ण सुधार देखा। हालाँकि उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ अच्छे काम और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है।

राज्यवार प्रदर्शन:

• केरल ने सूचकांक के तीसरे संस्करण में 75 के स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर अपना स्थान बरकरार रखा, उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दोनों ने 72 स्कोर किया।
• बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। हालाँकि सभी राज्यों ने पिछले वर्ष के स्कोर में कुछ सुधार दिखाया, जिसमें मिज़ोरम और हरियाणा ने सबसे अधिक सुधार किया।

स्रोत-पीआइबी