डेली अपडेट्स

दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सद्भाव समिति’ की न्यायसंगतता | 13 Jul 2021 | भारतीय राजनीति

प्रीलिम्स के लिये

संविधान की 7वीं अनुसूची

मेन्स के लिये

केंद्र-राज्य के बीच शक्ति विभाजन संबंधी प्रावधान और इससे उत्पन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अपने निर्णय में फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में फेसबुक इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी को तलब करने के दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सद्भाव समिति’ के अधिकार को बरकरार रखा है।

प्रमुख बिंदु

केंद्र सरकार और फेसबुक का दावा:

दिल्ली सरकार का पक्ष

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

विधायी शक्तियों में अंतर करने के लिये सूचियाँ:

आगे की राह:

स्रोत: द हिंदू