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विधायिका में SC/ST आरक्षण | 06 Dec 2019 | भारतीय राजनीति

प्रीलिम्स के लिये 

विधायिका में SC/ST आरक्षण, अनुच्छेद-330, 331, 332 तथा 333 

मेन्स के लिये 

सामाजिक न्याय की दिशा में विधायिका में SC/ST आरक्षण का योगदान 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) एवं अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) के लिये आरक्षण को आगामी 10 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

मुख्य बिंदु:

विधायिका में आरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान:   

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू