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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | 03 Oct 2019 | सामाजिक न्याय

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2018 के फैसले में अपने उन निर्देशों को वापस ले लिया है, जिसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 {The Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989} के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को प्रभावी रूप से कमज़ोर कर दिया था।

न्यायालय द्वारा की गई समीक्षा:

न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश:

क्या है SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम?

आगे की राह:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस