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आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति | 30 Mar 2021 | शासन व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने वर्ष 2019-20 में सूचना का अधिकार (Right to Information) के तहत किये गए कुल अनुरोधों में से  4.3% को अस्वीकार कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

आरटीआई अनुरोधों की अस्वीकृति का आधार:

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

केंद्रीय सूचना आयोग

स्रोत: द हिंदू