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निजता का अधिकार और वैध राजकीय हित | 08 Feb 2021 | भारतीय राजनीति

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि यद्यपि निजता के अधिकार को एक अक्षय मौलिक अधिकार माना जाता है, परंतु वैध राजकीय हितों के लिये लोगों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

केंद्र की निगरानी परियोजनाएँ

प्रमुख बिंदु: 

याचिकाकर्त्ता का तर्क:

सरकार का तर्क:

निजता का अधिकार: 

परिचय:

प्रतिबंध (निर्णय में वर्णित):

निजता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019:

बी.एन. श्रीकृष्ण समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस