डेली अपडेट्स

शिक्षा का अधिकार | 05 Mar 2021 | सामाजिक न्याय

चर्चा में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका के संदर्भ में केंद्र सरकार से शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा से संबंधित निर्णय नहीं लेने के संबंध में जवाब मांगा है। 

प्रमुख बिंदु:

शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान:

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की विशेषताएँ:

EWS के लिये कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिये तर्क:

उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आरक्षण:

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस