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राज्यों की आरक्षण कोटा सीमा | 25 Mar 2021 | सामाजिक न्याय

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु ने सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ को बताया कि आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों की "व्यक्तिपरक या विषयगत  संतुष्टि" पर छोड़ देना चाहिये।

प्रमुख बिंदु : 

इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:

राज्यों द्वारा सीमा का उल्लंघन:

राज्यों की चिंता :

संविधान एवं आरक्षण 

आगे की राह 

स्रोत: द हिंदू