डेली अपडेट्स

SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण | 13 May 2019 | विविध

चर्चा में क्यों?

10 मई के अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के उस कानून की वैधता को बरकरार रखा जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की  पदोन्नति एवं वरिष्ठता के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख बिंदु

इंदिरा साहनी वाद

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16 (4) के संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16 (4) में दिया गया आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं।

अतः इंदिरा साहनी वाद में यह स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण प्रोन्नति में नहीं दिया जा सकता।

SC/ST के प्रोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान संशोधन

नागराजन वाद

वर्ष 2007 में नागराजन वाद में 77वें और 85वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई लेकिन न्यायालय ने इन संशोधनों को वैध कहा और प्रोन्नति में आरक्षण को  स्वीकार कर लिया गया। परंतु न्यायपालिका ने कहा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, सेवाओं की कुशलता तथा उनकी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।